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आरटीआई संशोधन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार, सोनिया बोलीं-हर नागरिक होगा कमजोर

Sonia Gandhi Attacks On Government

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। आरटीआई संशोधन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लोकसभा में तीखी नोकझोक हुई। इसके बाद भी सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) संशोधन विधेयक निचले सदन में पारित हो गया। अब इस बिल हो उच्च सदन में पेश किया जायेगा। इस बिल को लेकर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार अपने बहुमत का इस्तेमाल करके हर नागरिक को अशक्त बना रही है।

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सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा है कि, ‘यह साफ है कि वर्तमान केंद्र सरकार आरटीआई अधिनियम को एक रुकावट के तौर पर देखती है। इसके कारण सरकार केंद्रीय सूचना आयोग की स्थिति और स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहती है, जिसे केंद्रीय चुनाव आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ रखा गया था।

केंद्र सरकार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने विधायी बहुमत का उपयोग कर सकती है लेकिन इस प्रक्रिया में वह इस देश के हर नागरिक को अशक्त बना रही है।’ वहीं सरकार ने लोकसभा में कहा था कि, उसका इरादा केंद्रीय सूचना आयोग की स्वायत्तता खत्म करना और आरटीआई कानून को कमजोर बनाना नहीं है, बल्कि इसे और मजबूत करना है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि संशोधन पर सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों दिखा रही है? इसके जरिए सरकार खतरनाक कदम उठा रही है। संशोधन से सरकार एकपक्षीय तरीके से सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और कार्यकाल का फैसला करेगी। यह सूचना के अधिकार की रूपरेखा को कमजोर करने के लिए लाया गया है। इनके जरिए सरकार ताकतवर कानून को बिना पंजे वाला शेर बनाने पर आमदा है।

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