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जल्द ही सरकार लागू कर सकती है ‘एक देश, एक दिन वेतन’

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार जल्द ही देश में ‘एक देश, एक दिन वेतन’ प्रणाली लागू कर सकती है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि कोई ऐसी प्रणाली बने जिससे संगठित क्षेत्र के कामगारों को हर महीने एक ही दिन वेतन मिल सके। यह व्यवस्था कर्मचारियों के लिए काफी सुविधाजनक हो सकती है।

मौका था सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री (सीएपीएसआई) द्वारा आयोजित सिक्योरिटी लीडरशिप समिट 2019 का। इसी दौरान संतोष गंगवार ने कहा, ‘देश में विभिन्न क्षेत्रों में हर महीने वेतन का दिन समान होना चाहिए, जिससे उन्हें समय से वेतन मिलना सुनिश्चित हो सके।’ उनके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रस्ताव है इसलिए जल्द ही ​ये विधेयक संसद में पेश हो सकता है।

संतोष गंगवार का कहना है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में एक समान न्यूनतम वेतन लागू करने पर भी विचार कर रही है, जिससे कामगारों के जीवनयापन में मदद मिल सकेगी। इसके साथ साथ सरकार रोजगार सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं काम की स्थितियों (ओएसएच) से जुड़ी संहिता और वेतन संहिता को लागू करने की प्रक्रिया में है। वेतन कोड संसद से पारित हो चुका है और लागू होने की प्रक्रिया में है। उनका कहना है कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार लगातार श्रम सुधार की दिशा में काम कर रही है

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