मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने अवैध कब्जों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी या निजी किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जाए।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने अवैध कब्जों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी या निजी किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि, बीडीओ/तहसीलदार/एसडीएम (उपजिलाधिकारी) अपने तैनाती स्थल पर ही रहें और अगर शासकीय आवास उपयुक्त नहीं है तो किराए पर रहने की व्यवस्था करें। वहीं, इस दौरान अवैध कब्जों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई।
उन्होंने कहा कि, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई कोई भेदभाव न किए जाए। उन्होंने कहा कि, गांवों में यह गंभीर विवाद का कारक है और इससे कड़ाई से निपटा जाए।
भूमि सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई की जाए।
गांवों में यह बड़े विवाद का कारक है, इससे कड़ाई के साथ निपटा जाए।
गोचर भूमि पर भी अवैध कब्जों की पड़ताल कर कार्रवाई की जाए: #UPCM श्री @myogiadityanath जी
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— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) April 20, 2022
इसके साथ ही गोचर जमीर पर अवैध कब्जी का पड़ताल कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त करने के लिहाज से अलग पोर्टल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाएं, जो भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करें।
आवेदन के 15 दिनों में जाति प्रमाण पत्र मिलना सुनिश्चित हो।
नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था की जाए।
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हर जनपद में कम से कम दो मॉडल ग्राम पंचायतों को मूलभूत सुविधाओं व विकास कार्यों से संतृप्त किया जाए: #UPCM श्री @myogiadityanath जी
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) April 20, 2022
15 दिनों में मिले जाति प्रमाण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने इस दौरान सख्त निर्देश देते हुए कहा कि, आवेदन के 15 दिनों में जाति प्रमाण पत्र मिलना सुनिश्चित हो। नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था की जाए। हर जनपद में कम से कम दो मॉडल ग्राम पंचायतों को मूलभूत सुविधाओं व विकास कार्यों से संतृप्त किया जाए।