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सवर्ण आरक्षण पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

Supreme Court Issues Notice To Centre On 10 Percent Reservation To Economically Weaker Section Of The General Category

By टीम पर्दाफाश 
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गरीब सवर्णों को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई की मांग को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने केंद्र के इस फैसले पर तटकला प्रभाव से रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। इस मामले की मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ करेगी।

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याचिका की सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, “हम मामले की जांच कर रहे हैं और इसलिए चार हफ्ते के अंदर वापस करने योग्य नोटिस जारी कर रहे हैं।” बता दें कि मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान में 124वां संशोधन किया था। संसद के दोनों सदनों ने इस आरक्षण विधेयक को महज 2 दिन में ही पारित कर दिया था।

इसके बाद तीन दिन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। बता दें कि यूथ फॉर इक्वालिटी नाम के एनजीओ ने 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि यह आरक्षण संशोधन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए 50 फीसदी सीमा का उल्लंघन करता है।

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