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नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, अगली सुनवाई 19 फरवरी को

By रवि तिवारी 
Updated Date

नई दिल्ली। SC/ST एक्ट यानी 2018 के संशोधित एससी-एसटी कानून (SC/ST Act) पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब इस मामले में सुनवाई 19 फरवरी को होगी। इससे पहले पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम 2018 के संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं एवं केंद्र की पुनर्विचार याचिका को उचित पीठ के समक्ष एक साथ सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कह दिया है कि SC/ST अत्याचार निवारण (संशोधन ) कानून 2018 पर फिलहाल रोक नहीं है। यानी मामले में अग्रिम जमानत ना होने का प्रावधान फिलहाल बरकरार रहेगा और गिरफ्तारी से पहले इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं होगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एससी-एसटी एक्ट में बदलाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। उसके बाद कानून में संशोधन सर सरकार ने वो प्रावधान फिर जोड़ा। अब फैसले के खिलाफ सरकार की रिव्यू पिटीशन और कानून में बदलाव को चुनौती पर एक साथ सुनवाई होगी। इन याचिकाओं पर जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच सुनवाई कर रही है।

कोर्ट ने कहा था जांच के बाद ही गिरफ्तारी हो

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि शिकायत के आधार पर फौरन किसी की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। संसद भी उचित प्रक्रिया के बिना किसी को गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं दे सकती। गिरफ्तारी से पहले शिकायतों की जांच निर्दोष लोगों का मौलिक अधिकार है। केंद्र सरकार ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि कोर्ट संसद में बनाए कानून के किसी प्रावधान को हटाने या बदलने का आदेश नहीं दे सकती है।

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