सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटाकर, पूछा-मंदिरों पर कानून क्यों नहीं?

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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटाकर, पूछा-मंदिरों पर कानून क्यों नहीं?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर में स्थित सर्वमंगला बेला भवानी मंदिर मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी सरकार से कहा कि राज्य में मंदिरों और धार्मक संस्थाओं केा नियंत्रित करने के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? अदालत ने कहा कि यूपी सरकार इस संबंध में कानून बनाने पर विचार करे, जिसके तहत सरकार गलत प्रबंधन के आरोपों पर मंदिर व धार्मिक संस्था का मैनेजमेंट अपने अधिकार क्षेत्र में ले सके।

Supreme Court Rebuked Up Government Asked Why Not Law On Temples :

कोर्ट ने सरकार से कहा कि मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के नियमन के लिए केंद्र सरकार का भी कानून है साथ ही कई राज्यों में भी कानून है। कोर्ट ने कहा कि, जब आपके राज्य में कानून नहीं है तो केंद्र सरकार के कानून को नहीं अपनाया? अदालत ने यूपी सरकार को छह हफ्ते के अंदर यह सूचित करने के लिए कहा है कि वह कानून बना रहे हैं या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल मंदिर का नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ा मसला है। हमें लोगों से मतलब है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे। पिछली सुनवाई में SC ने कहा था कि यूपी में जंगलराज चल रहा है, यहां कोई कानून नहीं है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर में स्थित सर्वमंगला बेला भवानी मंदिर मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी सरकार से कहा कि राज्य में मंदिरों और धार्मक संस्थाओं केा नियंत्रित करने के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? अदालत ने कहा कि यूपी सरकार इस संबंध में कानून बनाने पर विचार करे, जिसके तहत सरकार गलत प्रबंधन के आरोपों पर मंदिर व धार्मिक संस्था का मैनेजमेंट अपने अधिकार क्षेत्र में ले सके। कोर्ट ने सरकार से कहा कि मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के नियमन के लिए केंद्र सरकार का भी कानून है साथ ही कई राज्यों में भी कानून है। कोर्ट ने कहा कि, जब आपके राज्य में कानून नहीं है तो केंद्र सरकार के कानून को नहीं अपनाया? अदालत ने यूपी सरकार को छह हफ्ते के अंदर यह सूचित करने के लिए कहा है कि वह कानून बना रहे हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल मंदिर का नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ा मसला है। हमें लोगों से मतलब है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे। पिछली सुनवाई में SC ने कहा था कि यूपी में जंगलराज चल रहा है, यहां कोई कानून नहीं है।