1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु निर्वाचन आय़ोग को फटकार, ‘चुनाव न कराने का कोरोना है अच्छा बहाना ‘

सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु निर्वाचन आय़ोग को फटकार, ‘चुनाव न कराने का कोरोना है अच्छा बहाना ‘

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव 15 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। राज्य के 9 नवगठित जिलों में मतदान होना है। तमिलनाडु चुनाव आयोग का कहना था कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव 15 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। राज्य के 9 नवगठित जिलों में मतदान होना है। तमिलनाडु चुनाव आयोग का कहना था कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव कराने में मुश्किल होगी। तमिलनाडु के निर्वाचन आय़ोग को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मामलों में कोविड अच्छा बहाना है।

पढ़ें :- ​ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहीं ये बातें...
Jai Ho India App Panchang

कोर्ट के संज्ञान में लाया गया था कि राज्य में निकाय चुनाव करीब दो साल से नहीं कराए गए हैं। अदालत ने 9 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव 15 सितंबर तक हर हाल में कराने को कहा है। राज्य निर्वाचन आय़ोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीएस नरसिम्हा ने कहा कि देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु में आ रहे हैं । नौ नए जिलों में परिसीमन की प्रक्रिया भी अभी पूरी करनी है। दूसरे राज्यों से ईवीएम भी लाई जानी हैं। तमिलनाडु में अब तक 24.29 लाख कोरोना वायरस के केस मिल चुके हैं। साथ ही 31,386 लोगों की मौत हो चुकी है।

कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, लेकिन तमिलनाडु में यह ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में शामिल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि कोरोना तो हर मामले में अच्छा बहाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आखिरी बार आपको 15 सितंबर तक मोहलत देते हैं। अगर तब तक चुनाव नहीं कराए गए तो राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि अनुरोध के बाद कोर्ट ने अपने आदेश से अवमाननना कार्रवाई का अंश हटा दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की इजाजत दी थी, लेकिन परिसीमन न कर पाने वाले 9 जिलों को इससे बाहर रखा था। तमिलनाडु समेत पांच राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए हैं। तमिलनाडु के साथ बंगाल, असम, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन निकाय चुनाव अभी इन 9 जिलों में अभी भी नहीं हो पाए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद इन राज्यों मे कोरोना के केस तेजी से बढ़े थे।

पढ़ें :- NEET परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, 12 सितंबर को ही होगी परीक्षा
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...