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पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी की सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की अतंरिम जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार रोक लगा दी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने तीन सितंबर को प्रजापति को अंतरिम जमानत दी थी। यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया।

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साथ ही नोटिस जारी किया गया है। दरअसल, 5 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गायत्री प्रजापति को दो माह की अंतरिम जमानत दी थी। बता दें कि पूरा मामला सपा शासनकाल का ही है जब चित्रकूट की एक महिला ने मंत्री गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद फ़रवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार केस किया गया था।

गौरतलब है कि, 4 सितंबर को ही गायत्री प्रजापति को हाईकोर्ट से रेप केस में जमानत मिली थी। रेप मामले में जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को 2 महीने की राहत दी थी।

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को 11 सितंबर की रात फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। लखनऊ की गाजीपुर पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी देने के मामले में प्रजापति को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल गायत्री प्रसाद प्रजापति केजीएमयू में भर्ती हैं।

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