सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया है कि उसने इस साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। COVID-19 के बीच कांवड़ यात्रा आयोजित करने के यूपी के फैसले के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया है कि उसने इस साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। COVID-19 के बीच कांवड़ यात्रा आयोजित करने के यूपी के फैसले के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को पुलिस सहित सभी स्तरों पर COVID-19 मानदंडों के किसी भी उल्लंघन या किसी भी यात्रा को निकालने का प्रयास करने और नागरिकों के जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरे लहर को देखते हुए इस साल कावंड़ यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया है। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर पहले अनुमति दे दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 19 जुलाई तक कांवड़ यात्रा को लेकर जवाब दाखिल करने को कहा था।
कोर्ट ने कहा था कि एक बात पूरी तरह से साफ है कि हम कोविड के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार को कांवड़ यात्रा में लोगों की 100 फीसदी उपस्थिति के साथ आयोजित करने की इजाजत नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा था कि हम सभी भारत के नागरिक हैं। यह स्वत: संज्ञान मामला इसलिए लिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 21 हम सभी पर लागू होता है. यह हम सभी की सुरक्षा के लिए है।
उधर, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कांवड़ संघों से अपील की है कि वह इस बार कांवड़ यात्रा पर नहीं निकालें। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि तथा महामंत्री हरिगिरि ने कहा कि कांवड़िये सांकेतिक तौर पर यह आयोजन करें। वह घर के आसपास शिवालयों में जलाभिषेक कर सकते हैं। तीसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित करना ही ठीक है। शिव भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप अपने गांव के शिवालयों में गंगाजल का अभिषेक करें या फिर अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करके गंगाजल का अभिषेक करें।
