सुशांत सिंह केस: महाराष्ट्र सरकार कर रही CBI जांच का विरोध, सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल किया जवाब

Sushant-Singh

मुंबई: सीबीआई और ईडी सुशांत सिंह केस की जांच मे लगी हुई है जिसके चलते लगातार नए नए खुलासे हो रहें हैं। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार का एक ऐसा मामला सामने आया है।

Sushant Singh Case Opposition To Cbi Probe By Maharashtra Government Reply Filed In Supreme Court :

जिसे सुन आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने आज को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और ये सीबीआई जांच का विरोध करने लगी। महाराष्ट्र सरकार ने सील बंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट शीर्ष कोर्ट में दाखिल की है।

बिहार सरकार पर लगाए आरोप

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने बिहार पर कई आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया है। बिहार सरकार के पास केवल जीरो FIR दर्ज करने का अधिकार था। उन्हें एफआईआर दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था।

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि एफआईआर दर्ज कर बिहार पुलिस ने जांच शुरू कर दी जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। जब जांच ही गैरकानूनी है तो बिहार सरकार CBI जांच की अनुशंसा कैसे कर सकती है। केंद्र ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश मान कर गलत किया।

सीबीआई जांच की मांग उचित नहीं 

महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में बिहार सरकार का सीबीआई जांच की सिफारिश करना उचित नहीं था। केंद्र सरकार का बिहार की अनधिकृत सिफारिश मानना केंद्र-राज्य संबंधों की संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश का महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना विरोध शुरू से कर रही है।

मुंबई: सीबीआई और ईडी सुशांत सिंह केस की जांच मे लगी हुई है जिसके चलते लगातार नए नए खुलासे हो रहें हैं। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार का एक ऐसा मामला सामने आया है।

जिसे सुन आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने आज को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और ये सीबीआई जांच का विरोध करने लगी। महाराष्ट्र सरकार ने सील बंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट शीर्ष कोर्ट में दाखिल की है।

बिहार सरकार पर लगाए आरोप

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने बिहार पर कई आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया है। बिहार सरकार के पास केवल जीरो FIR दर्ज करने का अधिकार था। उन्हें एफआईआर दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था।

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि एफआईआर दर्ज कर बिहार पुलिस ने जांच शुरू कर दी जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। जब जांच ही गैरकानूनी है तो बिहार सरकार CBI जांच की अनुशंसा कैसे कर सकती है। केंद्र ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश मान कर गलत किया।

सीबीआई जांच की मांग उचित नहीं 

महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में बिहार सरकार का सीबीआई जांच की सिफारिश करना उचित नहीं था। केंद्र सरकार का बिहार की अनधिकृत सिफारिश मानना केंद्र-राज्य संबंधों की संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश का महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना विरोध शुरू से कर रही है।