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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की होगी स्थापना

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की होगी स्थापना

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मंजूरी दी है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ये

आज भी याद है ऑक्सीजन के लिए लाचारी और बेवसी की वो तस्वीर…

आज भी याद है ऑक्सीजन के लिए लाचारी और बेवसी की वो तस्वीर…

लखनऊ। लाचारी, बेवसी और भय का वो माहौल आंखों से ओझल नहीं हो सकता। हर दिन किसी ने किसी परिचित के खोने का दर्द जो दिल पर गहरा बैठ गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार में ज्यादातर लोग इस बेवसी, लाचारी और भय से गुजरे हैं। ऑक्सीजन

केंद्र ने अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता नहीं दिखाई, इसलिए हुईं मौतें : प्रियंका गांधी

केंद्र ने अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता नहीं दिखाई, इसलिए हुईं मौतें : प्रियंका गांधी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। इसकी जानकारी राज्यों ने दी है। हालांकि सरकार ने ये भी कहा कि दूसरी लहर में

मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- देश में कोरोना से कितने लोग मरे ये रहस्य ही बना रहेगा?

मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- देश में कोरोना से कितने लोग मरे ये रहस्य ही बना रहेगा?

नई दिल्ली। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कोरोना महामारी पर मंगलवार को अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कोरोना में जान गंवाने वालों को सबसे पहले श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कोरोना की त्रासदी को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इतने बड़े देश में कोरोना से कितने

गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश, IT एक्ट की धारा 66-A के तहत अब नहीं दर्ज होंगे मुकदमें

गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश, IT एक्ट की धारा 66-A के तहत अब नहीं दर्ज होंगे मुकदमें

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज करने या अफवाह फैलाने के चलते अब सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज ​नहीं किया जायेगा। वहीं, इस धारा में दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ ​से दिया गया है।

कोविड के नियमों की अनदेखी पर केंद्र ने जताई चिंता, कहा-ऐसी स्थिति में फिर लागू की जा सकती हैं बंदिशें

कोविड के नियमों की अनदेखी पर केंद्र ने जताई चिंता, कहा-ऐसी स्थिति में फिर लागू की जा सकती हैं बंदिशें

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की रफ्तार कम होते ही लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी है। पर्यटन पर निकले लोग कोविड नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसके कारण कोविड का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। यही नहीं मनाली, शिमला जैसे हिल स्टेशनों से ऐसी भी तस्वीरें आई हैं,

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने की पांच बड़ी घोषणाएं, जानिए…

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने की पांच बड़ी घोषणाएं, जानिए…

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार की तरफ से कई घोषणाएं की गई हैं। सरकार के इस घोषणाा से 52 लाख कर्मचारी आौर 60 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा पहुंचेगा। सरकार की घोषणाओं में महंगाई भत्ताा, महंगाई राहत जैसे पांच बड़े एनाउसमेंट किए गए हैं। सरकार के इस

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डिवाइड एंड रूल पर काम कर रहे हैं, वे क्या करेंगे संविधान का पालन : ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डिवाइड एंड रूल पर काम कर रहे हैं, वे क्या करेंगे संविधान का पालन : ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच जारी जुबानी जंग बढ़ती ही जा रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मांग की कि राज्यपाल को तत्काल पद से हटाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि वह बंगाल को डिस्टर्ब करना चाह

देश के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को मिला सेवाविस्तार, अब 30 जून 2022 तक होगा कार्यकाल

देश के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को मिला सेवाविस्तार, अब 30 जून 2022 तक होगा कार्यकाल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को सेवाविस्तार दिया है। अब अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल 30 जून तक अपनी सेवाएं देंगे। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का तीन साल का कार्यकाल मंगलवार को खत्म हो

घर बनाने की योजना बना रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जानिए…

घर बनाने की योजना बना रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जानिए…

नई दिल्ली। घर बनाने की योजना बना रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। वह 31 मार्च 2022 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं। योजना एक अक्टूबर को शुरू हुई थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 31 मार्च तक अपने कर्मचारियों को 7.9 फीसदी ब्याज दर

विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की करोड़ों की जब्त संपत्ति ईडी ने बैंकों को सौंपी

विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की करोड़ों की जब्त संपत्ति ईडी ने बैंकों को सौंपी

नई दिल्ली। भारत में बीते दिनों हुए बैंकिंग घोटालों के मामलों में मोदी सरकार एक्शन का असर अब दिखने लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी द्वारा धोखाधड़ी के कारण घाटा झेलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 8,441.5 करोड़ रुपये की

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा का दिया जवाब, कहा- कोरोना से हुई मौत पर नहीं दे सकते मुआवजा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा का दिया जवाब, कहा- कोरोना से हुई मौत पर नहीं दे सकते मुआवजा

नई दिल्ली: कोरोना काल में कई लोगों ने अपने परिजन खो दिये इसी के चलते जान गवाने वाले के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में

जम्मू-कश्मीर में क्या होने वाला है? पीएम मोदी ने 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक

जम्मू-कश्मीर में क्या होने वाला है? पीएम मोदी ने 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार 24 जून को जम्मू-कश्मीर की सभी क्षे​त्रीय पार्टियों से बातचीत करेगी। इसके पीछे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की पहल के तहत उठा रही है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व इस बातचीत के लिए

केंद्र ने दिल्ली सरकार से राशन की दुकानों में ई-पीओएस मशीनें लगाने को कहा

केंद्र ने दिल्ली सरकार से राशन की दुकानों में ई-पीओएस मशीनें लगाने को कहा

नई दिल्ली। घर-घर राशन योजना पर जारी टकराव के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर दिल्ली सरकार को राशन की दुकानों में ई-पीओएस (इलेक्ट्रॉनिक- प्वाइंट ऑफ सेल) उपकरणों को लगाने का निर्देश दिया है ताकि राशन लाभार्थियों को पारदर्शी ढंग से राशन वितरण किया जा सके। ई-पीओएस

संसदीय समिति ने ट्विटर से कहा कि देश का कानून सर्वोच्च है, आपकी नीति नहीं

संसदीय समिति ने ट्विटर से कहा कि देश का कानून सर्वोच्च है, आपकी नीति नहीं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच तनातनी जारी है। इसके बीच शुक्रवार को ट्विटर के प्रतिनिधि, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी कमेटी के सामने पेश हुए। इस बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। एक न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में