लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद आरक्षण समर्थक कार्मिकों ने शुक्रवार को फिर कहा कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार पदोन्नतियों में आरक्षण का 117 वां लंबित बिल लोकसभा से नहीं करेगी। तब तक पारित दलित कार्मिकों को न्याय नहीं मिल पायेगा । दलित और पिछडे वर्ग