डाक विभाग, भारत सरकार, डिजिटल एड्रेस कोड (डीएसी) बनाने की प्रक्रिया में है, जिसमें किसी व्यक्ति को ऑनलाइन डिलीवरी बुक करने या संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए अपना पता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाल ही में, सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करने के