नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2019 का अंतरिम एक फरवरी को पेश करेंगे। CCPA की बैठक में इस पर फैसला हो गया है। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। वित्त मंत्रालय 2019 के लिए अंतरिम बजट तैयार करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। यह इस लोकसभा का आखिरी संसद सत्र हो सकता है क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव कराए जा सकते हैं।
अंतरिम बजट पूरे साल के बजट की तरह ही होता है जिसमें उस वर्ष के सभी खर्चों का ब्योरा पेश किया जाता है। यह बजट सरकार के लिए इस लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव से पहले कुछ लोकप्रिय घोषणाएं की जा सकती हैं। हालांकि चुनाव के साल में अंतरिम बजट में सीमित समय के लिए जरूरी सरकारी खर्च की अनुमति होती है और इसके बाद नई सरकार पूरा बजट पेश करती है।
कौन पेश करेगा बजट- 1 फरवरी 2019 को संसद में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। बजट 11 बजे पेश किया जाएगा। बजट को संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे। बजट का पहला सत्र13 फरवरी तक चलेगा। 2017 में पहली बार ऐसा हुआ कि रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया गया। मोदी सरकार ने रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग पेश करने की परंपरा को खत्म कर दिया। अब आम बजट के साथ ही रेल बजट पेश किया जाता है।
हो सकती है ये घोषणा- चुनाव से पहले सरकार समाज के हर वर्ग को खुश करने की कोशिश में लगी है। सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अंतरिम बजट में मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 50 फीसदी बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार को लगता है कि ये महत्वाकांक्षी योजना लोकसभा चुनाव में उसे मिडिल क्लास का वोट दिला सकती है।
सूत्रों के मुताबिक अब पीएम आवास योजना का फायदा ज्यादा लोगों को देनें की कोशिश की जाएगी। इसके लिए सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग फंड 50 फीसदी बढ़ा सकती है। सूत्र के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग फंड अंतरिम बजट में बढ़ सकता है। सरकार का जोर हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम का लक्ष्य पूरा करने पर है।