उद्धव सरकार का मुसलमानों को तोहफा, सरकारी कॉलेज और स्कूलों में 5 फीसदी का मिलेगा आरक्षण

Nawab Malik
उद्धव सरकार का मुसलमानों को तोहफा, सरकारी कॉलेज और स्कूलों में 5 फीसदी का मिलेगा आरक्षण

मुंबई। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने मुसलमानों को तोहफा दिया है। अब उन्हें सरकारी स्कूल और कॉलेज में मुस्लमानों को पांच फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि जल्द ही इसे विधानसभा से पारित किया जाएगा।

Uddhav Governments Gift To Muslims 5 Reservation In Government Colleges And Schools :

महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि होईकोर्ट में मामला जाने के बाद सरकारी शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण जारी रहे ऐसा आदेश दिया था लेकिन दिसंबर 2014 में वो अध्यादेश खत्म हो गया। पिछली सरकार ने उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की।

सदस्यों की मांग थी कि आरक्षण देना चाहिए। हमने ऐलान किया है शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने की मान्यता हाईकोर्ट ने दी है उसे जल्द से जल्द कानून बनाकर लागू करेंगे। वहीं, शरद पवार ने एक कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यकों की प्रशंसा की थी। उस दौरान उन्होंन कहा था कि अल्पसंख्यकों, विशेष तौर पर मुस्लिमों ने राज्य चुनाव में बीजेपी के लिए वोट नहीं किया।

उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्य जब कोई निर्णय लेते हैं तो यह किसी पार्टी की हार सुनिश्चित करने के लिए होता है। गौरतलब है कि साल 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले जून महीने में राज्य की तत्काली कांग्रेस- एनसीपी गठबंधन सरकार ने मुस्लिमों के लिए पांच फीसदी के आरक्षण की व्यवस्था की थी और इस संबंध में अध्यादेश भी जारी किया था।

मुंबई। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने मुसलमानों को तोहफा दिया है। अब उन्हें सरकारी स्कूल और कॉलेज में मुस्लमानों को पांच फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि जल्द ही इसे विधानसभा से पारित किया जाएगा। महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि होईकोर्ट में मामला जाने के बाद सरकारी शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण जारी रहे ऐसा आदेश दिया था लेकिन दिसंबर 2014 में वो अध्यादेश खत्म हो गया। पिछली सरकार ने उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। सदस्यों की मांग थी कि आरक्षण देना चाहिए। हमने ऐलान किया है शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने की मान्यता हाईकोर्ट ने दी है उसे जल्द से जल्द कानून बनाकर लागू करेंगे। वहीं, शरद पवार ने एक कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यकों की प्रशंसा की थी। उस दौरान उन्होंन कहा था कि अल्पसंख्यकों, विशेष तौर पर मुस्लिमों ने राज्य चुनाव में बीजेपी के लिए वोट नहीं किया। उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्य जब कोई निर्णय लेते हैं तो यह किसी पार्टी की हार सुनिश्चित करने के लिए होता है। गौरतलब है कि साल 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले जून महीने में राज्य की तत्काली कांग्रेस- एनसीपी गठबंधन सरकार ने मुस्लिमों के लिए पांच फीसदी के आरक्षण की व्यवस्था की थी और इस संबंध में अध्यादेश भी जारी किया था।