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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में नई औद्योगिक नीति में बदलाव को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही लखनऊ और वाराणसी नगर निगम के विस्तार संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने इन प्रस्ताव पर लगाई मुहर
– मेगा प्रोजेक्ट वाली चार यूनिटों को 326 करोड़ का इंसेंटिव देने पर बनी सहमति।
– औद्योगिक नीति में बदलाव को मिली मंजूरी।
– नोएडा, ग्रेटर नोएडा के होम बायर्स के लिए बनाई गई सब कमेटी की रिपोर्ट मंजूर।
– इसके तहत बिल्डर्स के जो मामले सरकारी वजहों जैसे जमीन न मिलने, पॉलिसी में फंसे होने और अथॉरिटी में गलती के कारण लटके हुए हैं। इस अवधि को ‘जीरो पीरियड’ माना जाएगा। यह छूट उन्हीं बिल्डर को मिलेगी जो इसका फायदा बॉयर्स को देंगे। गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई होगी।
– नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क तक 15 किमी मेट्रो लाइन को मंजूरी।
– डिफेंस इंडस्ट्रियल एयरो स्पेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में संसोधन।
– यूपी के बुनकरों को मिल रही बिजली सब्सिडी की नीति बदलेगी। अभी तक 850 करोड़ का भार पड़ रहा था जिसके लिए सिर्फ 150 करोड़ रुपये ही सब्सिडी मिलती थी। 90 हजार बिजली कनेक्शन के लिए बजट प्रावधान था जबकि 2.37 लाख कनेक्शन थे।
-नई नीति में एक एचपी पॉवरलूम को हर माह 240 यूनिट बिजली प्रति यूनिट 3.50 रुपये में दिया जाएगा। इन्हें सब्सिडाइज सोलर पैनल भी मिलेगा।
– आठ नए फ्यूल स्टेशन की पॉलिसी मंजूर, पीडब्ल्यूडी संचालित करेगा। इसके तहत फ्यूल स्टेशन अब एनएचएआई, स्टेट हाइवे पर एक किमी या जिला मार्ग में 600 मीटर, निजी मार्ग या अन्य पर 300 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह 300 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा।
– पीडब्ल्यूडी में मार्ग सेतु, भवन और सड़क पर जीएसटी लागू करने को मिली मंजूरी। यहां पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगी।
– भदोही निर्माण प्राधिकरण की भवन नियमावली में होगा बदलाव।
– 11 नई नगर पंचायत को मंजूरी।
