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यूपी कैबिनेट: मनरेगा मजदूरी में देरी पर अफसरों से होगी वसूली, प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा जुर्माना

Up Cabinet Officers To Be Recovered On Delay In Mnrega Wages Fine Will Be Imposed On A Daily Basis

By बलराम सिंह 
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को 24 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी मुहर लगी। इनमें सबसे अहम मनरेगा योजना में मजदूरों को भुगतान में विलंब होने पर हर्जाना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। अब मनरेगा मजदूरी में देरी होने पर जिले के अफसरों को नौ रुपए रोज हर्जाना देने पड़ेगा। श्रम विभाग के सेवायोजन नियमावली में संशोधन। मनरेगा उत्तर प्रदेश में विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति, अधिकारियों के वेतन से वसूली करने के प्रस्ताव पर मुहर। श्रमिकों को विलंबित मजदूरी पर अफसरों से ब्याज सहित वसूली पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुुुई। इस बैठक में 24 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। प्रदेश सरकार काफी समय से बुंदेलखंड में पेयजल को लेकर योजना बना रही थी। सरकार ने बुंदेलखंड-विंध्याचल पाइप लाइन से पेयजल सप्लाई योजना को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजना का विस्तार किया गया। इस योजना के जरिए पेयजल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड और विंध्याचल के गांवों को गंगा व अन्य सहायक नदियों के जरिए पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इस योजना से पेयजल संकट झेल रहे बुंदेलखंड और विंध्याचल को भी राहत मिल सकेगी।

इसके साथ ही आगरा और शाहजहांपुर नगर निगमों की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट से नई नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव पास हुआ। हाथरस, जलालपुर, महराजगंज, मेहंदावल और आनंदनगर नई नगर पालिका बनेगी। लखनऊ में मोहनलालगंज तहसील मुख्यालय कस्बा नगर पंचायत बनेगी। इसके साथ सुलतानपुर में लम्भुआ को भी नगर पंचायत बनाने के फैसले को हरी झंडी मिली है। यूपी विधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान को भी मंजूरी दी गई है।

नये मेडिकल कॉलेज के लिए जिला अस्पताल को ध्वस्त करने के लिए फंड दिया गया। हरदोई में भवन ध्वस्तीकरण पर प्रस्ताव पास। गोरखपुर जनपद न्यायालय के 24 भवन के निर्माण। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान में 200 कक्षों को एयर कंडीशनिंग के लिए 3.72करोड़ का बजट। बुंदेलखंड में पेयजल योजना के निर्माण हेतु 86 हजार करोड़। डीपीआर बनवाने के लिए 9 जिलों का चयन। महराजगंज, जलालपुर, मेहंदावल और आनंदनगर नई नगर पालिका बनेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधानपरिषद का सत्रावसान।योगी आदित्यनाथ सरकार कई क्षेत्रों का दर्जा बढ़ाया। प्रदेश के विभिन्न जिलों की नौ तहसीलों को नगर पंचायत बनाया जाना है, जबकि तीन नगर निगम क्षेत्रों का सीमा विस्तार प्रस्तावित है।

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