यूपी कैबिनेट का फैसला: अयोध्या के रौनाही में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए मिली पांच एकड़ जमीन

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यूपी कैबिनेट का फैसला: अयोध्या के रौनाही में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए मिली पांच एकड़ जमीन

लखनऊ। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान के बाद यूपी के सीएम योगी की कैबिनेट में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दी गई है।

Up Cabinet Verdict Sunni Waqf Board Gets Five Acres Of Land To Build Mosque In Raunahi Ayodhya :

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए न्यास बनाने की घोषणा के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने मस्जिद के लिए भी पांच एकड़ जमीन देने का एलान किया है। यह जमीन अयोध्या के रौनाही में देने का प्रस्ताव बना है। यह जमीन लखनऊ अयोध्या हाई-वे पर अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर पहले है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर-बाबरी मस्जिद केस में जमीन दी जा रही है।

बता दें कि पीएम मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया है। राम मंदिर ट्रस्ट पर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। यह ट्रस्ट भव्य तथा दिव्य मंदिर पर फैसला लेगा। राम मंदिर बनाने के लिए योजना तैयार है। राम मंदिर के लिए वृहद योजना है। ट्रस्ट को 67.03 एकड़ भूमि दी जाएगी। यहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर का निर्माण होगा। प्र

उत्तर प्रदेश में बनेंगे 16 साइबर क्राइम पुलिस थाने
इस बैठक में 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम पुलिस थाने बनाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। यह साइबर क्राइम पुलिस थाने बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, मिर्जापुर व अयोध्या में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा बैठक ने आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एकमुश्त समाधान योजना को भी हरी झंडी दी है। यूपी सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों द्वारा यूपी सहकारी बैंक व जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नगर साख सीमा की सुविधा पर दी गई शासकीय गारंटी पर गांरटी शुल्क माफ किया है।

कैबिनेट बैठक खत्म 18 विषय पर प्रस्ताव पास हुए ।

1 – ओटीएस 2019 के अंतर्गत जो आवास के डिफॉल्टर है , विकास परिषद के माध्यम से एक मुश्त समाधान लागू किया जाय जिसके अंतर्गत साधारण ब्याज के अंतर्गत यह पैसा लिया जाएगा, एक माह तक प्रचार किया जाएगा, आवंटियों को तीन माह के अंतर्गत निस्तारित किया जाएगा कोई भी दंड नही किया जायगा

2 – आबकारी विभाग में सम्पूर्ण आन लाइन व्यवस्था किया जाना था इसके अंतर्गत एक टेंडर अप्रूव किया गया था जिसमे रि बिट किया गया , इसके अप्रूवल दिए गए।

3 – उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल 23 है , जिला सहकारी बैंकों से कैश क्रेडिट की सुविधा दी जाती है जिसमे शास्शकीय 3221.63 कैश क्रेडिट 23 चीनी मिलों को उपलब्ध कराया गया था, जिसमे गैरन्टी भी लगती है इसमें 8.05 फीस जो लागटी है उसे माफ किया गया।

4 – मुंडेरवा, पिपराईच चीनी मिल को 100 , 100 करोड़ का ऋण देना है उसके लिए शाशसकीय गारंटी दिया गया कैबिनेट ने 9.10 प्रतिशत इसपर ब्याज लगेगा।

5 – पांच ऐसे मेडिकल कालेज है जिसमे एडमिशन शुरू हो गए है अयोध्या बस्ती बहराइच फिरोजाबाद शाहजहांपुर 100 छात्र प्रति विद्यालय पढ़ाई शुरू कर चुके है, इसमे बाई लॉज संशोधित किया जा रहा है।

6 – आगरा।के नवीन थाना क्षेत्र के सिचाई की जमीन स्थानांतरित किया गया है। नवीन थाना कमला नगर कहा जायेगा। 1हजार 500 सौ 90 वर्ग मीटर

7 – साइबर क्राइम को देखते हुए 16 बचे हुए मंडल में 1 , 1 साइबर क्राइम थाना खोला जा रहा है 1100 करोड़ का खर्च आएगा। 2 पहले ही खुले है लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर

8 – जनपद बरेली में पुराना कारागार और नया कारागार है, जिसमे पुराना कारागार को रिपेयर किया जा रहा है नए कारागार को केंद्रीय कारागार बनाया जा रहा है नए कारागार में ही महिला कारागार को रखा जा रहा है 25 हजार 938 पुरुष , 1200 महिला अपराधी कारागारों में बंद है।

9 – नियमावली खनिज 2020 को प्रख्यापित किया जाना है, खनन के पट्टे ई निविदा के माध्यम से दिए जाते है, हाई बिड को दिया जाता है, इसे रेगुलेट किये जाने को रेगुलेशन फी लगाने के लिए अनुमोदित किया गया है।

10 – रजिस्ट्रेशन अधिनियम रजिस्ट्रीकरण फीस को लेकर अनुमोदन पास किया गया जिसमें अब तक 2 प्रतिशत दिया जाता था, 1 प्रतिशत ही रजिस्ट्रेशन फी ली जाएगी।

श्रीकांत शर्मा सरकार के प्रवक्ता

11 – जनपद चंदौली के ग्राम हरिहरपुर , व्यासपुर फतेपुर, 34.1 एकड़ में एनडीआरएफ का मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। सभी जनपद में किसी प्रकार की आपदा में एनडीआरएफ की त्वरित सहायता मिल पाएगी,।

12 – एक्स सेना के जवान की सुविधा के लिएपाली क्लिनिक निर्माण हेतु जमीन की व्यवस्था कैबिनेट के जरिये की गई।

13 – निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय के आस्थापन हेतु 2019 राज्य कुलपति के समिति की अध्यक्षता में इसका निर्माण कराया गया है, जिसे कैबिनेट।में लाया गया है।

14 – उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह नीति के 2002 में संशोधन किया जायगा, 2016 के नियम 179 बकायदारों से वसूल किये जाने की संग्रह शुल्क को 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। अमीन द्वारा इस शुक्ल की वसूली के दौरान पुराना कमीशन दिया जाना संभव नही है अब कमीशन 3 प्रतिशत किया गया अतिरिक्त कमीशन को खत्म किया गया।

लखनऊ। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान के बाद यूपी के सीएम योगी की कैबिनेट में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए न्यास बनाने की घोषणा के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने मस्जिद के लिए भी पांच एकड़ जमीन देने का एलान किया है। यह जमीन अयोध्या के रौनाही में देने का प्रस्ताव बना है। यह जमीन लखनऊ अयोध्या हाई-वे पर अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर पहले है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर-बाबरी मस्जिद केस में जमीन दी जा रही है। बता दें कि पीएम मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया है। राम मंदिर ट्रस्ट पर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। यह ट्रस्ट भव्य तथा दिव्य मंदिर पर फैसला लेगा। राम मंदिर बनाने के लिए योजना तैयार है। राम मंदिर के लिए वृहद योजना है। ट्रस्ट को 67.03 एकड़ भूमि दी जाएगी। यहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर का निर्माण होगा। प्र उत्तर प्रदेश में बनेंगे 16 साइबर क्राइम पुलिस थाने इस बैठक में 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम पुलिस थाने बनाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। यह साइबर क्राइम पुलिस थाने बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, मिर्जापुर व अयोध्या में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा बैठक ने आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एकमुश्त समाधान योजना को भी हरी झंडी दी है। यूपी सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों द्वारा यूपी सहकारी बैंक व जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नगर साख सीमा की सुविधा पर दी गई शासकीय गारंटी पर गांरटी शुल्क माफ किया है। कैबिनेट बैठक खत्म 18 विषय पर प्रस्ताव पास हुए । 1 - ओटीएस 2019 के अंतर्गत जो आवास के डिफॉल्टर है , विकास परिषद के माध्यम से एक मुश्त समाधान लागू किया जाय जिसके अंतर्गत साधारण ब्याज के अंतर्गत यह पैसा लिया जाएगा, एक माह तक प्रचार किया जाएगा, आवंटियों को तीन माह के अंतर्गत निस्तारित किया जाएगा कोई भी दंड नही किया जायगा 2 - आबकारी विभाग में सम्पूर्ण आन लाइन व्यवस्था किया जाना था इसके अंतर्गत एक टेंडर अप्रूव किया गया था जिसमे रि बिट किया गया , इसके अप्रूवल दिए गए। 3 - उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल 23 है , जिला सहकारी बैंकों से कैश क्रेडिट की सुविधा दी जाती है जिसमे शास्शकीय 3221.63 कैश क्रेडिट 23 चीनी मिलों को उपलब्ध कराया गया था, जिसमे गैरन्टी भी लगती है इसमें 8.05 फीस जो लागटी है उसे माफ किया गया। 4 - मुंडेरवा, पिपराईच चीनी मिल को 100 , 100 करोड़ का ऋण देना है उसके लिए शाशसकीय गारंटी दिया गया कैबिनेट ने 9.10 प्रतिशत इसपर ब्याज लगेगा। 5 - पांच ऐसे मेडिकल कालेज है जिसमे एडमिशन शुरू हो गए है अयोध्या बस्ती बहराइच फिरोजाबाद शाहजहांपुर 100 छात्र प्रति विद्यालय पढ़ाई शुरू कर चुके है, इसमे बाई लॉज संशोधित किया जा रहा है। 6 - आगरा।के नवीन थाना क्षेत्र के सिचाई की जमीन स्थानांतरित किया गया है। नवीन थाना कमला नगर कहा जायेगा। 1हजार 500 सौ 90 वर्ग मीटर 7 - साइबर क्राइम को देखते हुए 16 बचे हुए मंडल में 1 , 1 साइबर क्राइम थाना खोला जा रहा है 1100 करोड़ का खर्च आएगा। 2 पहले ही खुले है लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर 8 - जनपद बरेली में पुराना कारागार और नया कारागार है, जिसमे पुराना कारागार को रिपेयर किया जा रहा है नए कारागार को केंद्रीय कारागार बनाया जा रहा है नए कारागार में ही महिला कारागार को रखा जा रहा है 25 हजार 938 पुरुष , 1200 महिला अपराधी कारागारों में बंद है। 9 - नियमावली खनिज 2020 को प्रख्यापित किया जाना है, खनन के पट्टे ई निविदा के माध्यम से दिए जाते है, हाई बिड को दिया जाता है, इसे रेगुलेट किये जाने को रेगुलेशन फी लगाने के लिए अनुमोदित किया गया है। 10 - रजिस्ट्रेशन अधिनियम रजिस्ट्रीकरण फीस को लेकर अनुमोदन पास किया गया जिसमें अब तक 2 प्रतिशत दिया जाता था, 1 प्रतिशत ही रजिस्ट्रेशन फी ली जाएगी। श्रीकांत शर्मा सरकार के प्रवक्ता 11 - जनपद चंदौली के ग्राम हरिहरपुर , व्यासपुर फतेपुर, 34.1 एकड़ में एनडीआरएफ का मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। सभी जनपद में किसी प्रकार की आपदा में एनडीआरएफ की त्वरित सहायता मिल पाएगी,। 12 - एक्स सेना के जवान की सुविधा के लिएपाली क्लिनिक निर्माण हेतु जमीन की व्यवस्था कैबिनेट के जरिये की गई। 13 - निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय के आस्थापन हेतु 2019 राज्य कुलपति के समिति की अध्यक्षता में इसका निर्माण कराया गया है, जिसे कैबिनेट।में लाया गया है। 14 - उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह नीति के 2002 में संशोधन किया जायगा, 2016 के नियम 179 बकायदारों से वसूल किये जाने की संग्रह शुल्क को 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। अमीन द्वारा इस शुक्ल की वसूली के दौरान पुराना कमीशन दिया जाना संभव नही है अब कमीशन 3 प्रतिशत किया गया अतिरिक्त कमीशन को खत्म किया गया।