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यूपी सरकार लाने जा रही है नया किराएदारी कानून, ये होंगे फायदे

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। मकान मालिक और किरायेदारों के बीच अक्सर विवाद की खबरे सामने आती हैं। इसके साथ ही किरायेदारों के आपराधिक गतिबिधियों में संलिप्ता पाए जाने के बाद उनका पता नहीं लग पाता है। इन सबको लेकर यूपी सरकार जल्द ही एक किरायेदारी कानून लाने की तैयारी में है। इस कानून के जरिए किरायेदार और माकान मालिकों के बीच विवाद पर अंकुश लगेगा।

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इसके साथ ही ये आसानी से पता लग सकेगा कि कितने लोग अपने घरों में किराएदार रखे हुए हैं। आवास विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किराएदारी विनियम अध्यादेश-2020 का प्रारूप जारी किया है। वहीं, नए किराएदारी कानूनों को लेकर आवास विकास विभाग जनता से सुझाव भी मांगे हैं। आवास विकास विभाग ने नए किराएदारी कानून के लिए प्रस्तावित प्रावधान तैयार किए और जनता से सुझाव भी मांगे हैं।

प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने नए कानून के प्रावधान प्रारूपों पर सुझाव मांगते हुए कहा है कि किराएदारी विनियम अध्यादेश जारी करने पर विचार किया जा रहा है। इसका प्रारूप जारी किया है, जिसे पढ़कर लोग अपना सुझाव 20 दिसंबर तक दे सकते हैं। ऐसे में हम बताते हैं कि सरकार ने नए कानून के तहत क्या-क्या प्रावधान दिए हैं।

आवास विभाग के द्वारा जारी प्रारूप के मुताबिक नए कानून के मुताबिक सभी तरह की आवासीय संपत्तियों पर 5 फीसदी और गैर-आवासीय पर 7 फीसदी सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा. अभी प्रदेश में मकान मालिक व किराएदार के बीच होने वाले अनुबंध में ज्यादातर में सालाना 10 फीसदी किराया बढ़ाने की शर्त रखी जाती है. अब किराएदारों को साल दर साल बढने वाले मनमाने किराए से निजात मिलेगी.

 

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