योगी सरकार का ऐलान, अब निराश्रित और दिव्यांगजनों को भी मिलेगी इतनी पेंशन

cm yogi aditynath
योगी सरकार का ऐलान, अब निराश्रित और दिव्यांगजनों को भी मिलेगी इतनी पेंशन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि सभी निराश्रित लोगों को अब से 500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। बता दें कि अभी तक ये पेंशन चार सौ रूपए थे, जिसमें सौ रूपए का इजाफा करते हुए सरकार ने इस पांच सौ रूपए कर दिया है। निराश्रित महिलाएं और दिव्यांग सहित जो लोग पेंशन की पात्रता रखते हैं, उन्हें निराश्रित व वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन के तहत पेंशन दी जाएगी।

Up Government To Give Pension Of 500 To Destitue Persons Says Cm Yogi :

बता दें कि कोर्ट भी समय—समय पर कहती रही है कि निराश्रितों की आर्थिक सहायता के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। जिसके बाद योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। सीएम योगी ने बताया कि इसके लिए यूपी सरकार बड़े पैमाने पर कैम्पेन करने जा रही है। उनके मुताबिक 30 जनवरी तक राज्य में इसको लेकर कैंप लगेंगे।

पेंशन से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को राज्य में लागू करने की मंजूरी दे दी। इसके बाद यूपी में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। यूपी में यह आरक्षण व्यवस्था 14 जनवरी से लागू हो गई है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि सभी निराश्रित लोगों को अब से 500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। बता दें कि अभी तक ये पेंशन चार सौ रूपए थे, जिसमें सौ रूपए का इजाफा करते हुए सरकार ने इस पांच सौ रूपए कर दिया है। निराश्रित महिलाएं और दिव्यांग सहित जो लोग पेंशन की पात्रता रखते हैं, उन्हें निराश्रित व वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन के तहत पेंशन दी जाएगी।बता दें कि कोर्ट भी समय—समय पर कहती रही है कि निराश्रितों की आर्थिक सहायता के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। जिसके बाद योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। सीएम योगी ने बताया कि इसके लिए यूपी सरकार बड़े पैमाने पर कैम्पेन करने जा रही है। उनके मुताबिक 30 जनवरी तक राज्य में इसको लेकर कैंप लगेंगे।पेंशन से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को राज्य में लागू करने की मंजूरी दे दी। इसके बाद यूपी में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। यूपी में यह आरक्षण व्यवस्था 14 जनवरी से लागू हो गई है।