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लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को टोल टैक्स और उत्पाद शुल्क पर ‘गाय कल्याण सेस’ लगाने, मंडी शुल्क सेस 1% बढ़ाने और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए गए मुनाफे का 0.5% लाभ बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ताकि गाय समेत मवेशियों के लिए अस्थायी गोशालाओं की स्थापना के लिए धन जुटाया जा सके।
इसके अलावा कैबिनेट ने मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मुआवजे के शीघ्र भुगतान के लिए मुआवजा न्यायाधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। पत्रकारों से रूबरू होते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और पशुपालन मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या का हल खोजने के लिए गाय कल्याण सेस लगाने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रियों ने कहा कि गोशालाओं में 1,000 मवेशियों को रखने की क्षमता होगी। वहीं कांजी हाउस जैसी योजनाओं को भी नए सिरे से शुरु किया जाना चाहिए। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने प्रदेश सरकार की ओर से लगाए गए गाय कल्याण सेस पर तंज कसते हुए कहा है कि गांव में छुट्टा कुत्ते घूम रहे हैं, अब उन पर भी टैक्स लगेगा। पशुओं के जिलाने पर भी 10-15 साल में टैक्स लगेगा।
