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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महिला अपराधों को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाइ कर रही है। एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, यूपी सरकार की पैरवी से अभी तक महिला अपराध में शामिल पांच को फांसी और 193 मामलों में आजीवन कारावास की सजा दिलाई गयी है।
जानकारी के मुताबिक यूपी में वर्ष 2017 में योगी सरकार आने के बाद से महिलाओं पर अत्याचार व दुराचार के अपराधियों पर मौजूदा सरकार लगाम लगाने में कारगर साबित हुई है। प्रदेश में 2016 के मुकाबले 2020 में बलात्कार के मामलों में 42.24 फीसदी कमी आई है। वहीं महिलाओं के अपहरण के मामलों में करीब 39 फीसदी कमी आई है।
योगी सरकार आने के बाद महिलाओं के साथ अपराध के मामलों में लगातार कमी आई है। वर्ष 2019 के मुकाबले 2020 में बलात्कार की घटनाओं में 27.32 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ घटित घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के अभियुक्तों के खिलाफ सरकार ने न्यायालयों में साक्ष्यों के आधार पर पैरवी करते हुए सजा दिलाने का काम किया है।
महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निर्भया फंड में शामिल देश के आठ शहरों में लखनऊ भी शामिल है।
