1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP Legislature Session : योगी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट, नई योजनाओं पर खर्च होंगे 14 हजार करोड़

UP Legislature Session : योगी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट, नई योजनाओं पर खर्च होंगे 14 हजार करोड़

यूपी विधानमंडल सत्र (UP Legislature Session) के पहले दिन सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 33 हजार 769.54 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश (Presented Supplementary Budget) किया। बजट में नई योजनाओं के लिए 14000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी विधानमंडल सत्र (UP Legislature Session) के पहले दिन सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 33 हजार 769.54 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश (Presented Supplementary Budget) किया। बजट में नई योजनाओं के लिए 14000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। तो वहीं विधान परिषद (Legislative Council) में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत Presented Supplementary Budget) किया। इससे पहले अनुपूरक बजट पेश Presented Supplementary Budget) करने को लेकर सोमवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें बजट को मंजूरी दे दी गई।

पढ़ें :- नौतनवा:सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच हर्षोल्लास के साथ 74वॉ गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी मना

विधानमंडल सत्र (Legislature Session) से पहले, सपा नेता व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने उनके निधन को देश व प्रदेश की बड़ी क्षति बताया। बजट में शहरों के समुचित व समग्र विकास के लिए 4000 करोड़, निजी औद्योगिक पार्कों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने को 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

स्टार्ट अप व इन्क्यूबेटर के लिए 100 करोड़, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के लिए 296 करोड़ रुपए दिए गए। सबसे ज्यादा 8000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निजी इंडस्ट्रियल पार्क व हब विकसित करने के लिए दिए गए हैं।  प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। अनुपूरक बजट में फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए धन का विशेष प्रबंध होगा। नगर विकास विभाग की स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी व प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्यांश संबंधी मांगें भी इससे ही पूरी होंगी।

पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के लिए मांगे दो हजार करोड़

पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये मांगे हैं। वहीं सिंचाई विभाग के कंप्यूटराइजेशन के लिए भी राशि मिलने की उम्मीद है। सरकार की घोषणा के तहत युवाओं के लिए निशुल्क टैबलेट व स्मार्ट फोन के लिए भी बजट प्रस्तावित होगा। इसके अलावा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट व अन्य सुविधाओं के लिए भी अनुपूरक बजट के माध्यम से धन की व्यवस्था की जाएगी।

पढ़ें :- नौतनवा:भाजपा नेता के घर पर चले बुलडोजर मामले में फिर पहुंचे एसडीएम,ली जानकारी

वहीं कानपुर समेत सभी मेट्रो परियोजनाओं, ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट और अन्य बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी अतिरिक्त बजट आवंटन किया जा सकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा की पहले से चल रहीं योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभागों को अतिरिक्त बजट का कुछ हिस्सा दिया जाएगा।

इसके अलावा पूर्व में पारित वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट 6,15,518.97 लाख करोड़ रुपये का था। अनुपूरक बजट मिलाकर यह लगभग 6 लाख 70 हजार करोड़ के आसपास का हो जाएगा, जोकि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। आम बजट प्रस्तुत करते समय सदन में वित्त मंत्री ने कहा था कि कुल राजस्व प्राप्तियां 590951 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 499212 करोड़ रुपये राजस्व से आएंगे और 91739 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...