नोएडा के पूर्व सीईओ रमारमण के तबादले के खिलाफ याचिका निस्तारित

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के पूर्व सीईओ रमारमण के तबादले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि याचिका की सुनवाई के दौरान शासन ने रमारमण को नोएडा से उनके पद से हटा दिया है, लिहाजा अब इस मामले पर आदेश की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने तबादले को लेकर सरकार द्वारा जारी शासनादेशों व तबादला नीतियों पर विचार कर आदेश पारित किया है। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने अखिल भारतीय मानव कल्याण एवं समाजोत्थान की जनहित याचिका पर दिया है।

याचिका में सीईओ रहे रमारमण सहित तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात रहे नोएडा के अधिकारियों के भी तबादले की मांग की गयी थी। हालांकि, कोर्ट के अन्तरिम आदेश से दबाव में आयी राज्य सरकार ने रमारमण को नोएडा के उनके पद से हटा दिया था। याचिका ग्राहयता को लेकर कोर्ट में सवाल उठाये गये थे तथा कहा गया था कि अधिकारियों की तैनाती पर न्यायिक हस्तक्षेप की अपनी एक मर्यादा है और सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के संबंध में छूट मिलनी चाहिए।




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