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90 फीसदी से अधिक हुआ यूपी का कोरोना रिकवरी रेट, योगी बोले- फिर भी वैक्सीन आने तक ना हो कोई लापरवाही

Ups Corona Recovery Rate Exceeded 90 Percent Yogi Said Still No Negligence Till Vaccine Comes

By टीम पर्दाफाश 
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लखनऊ: कोरोना के संक्रमण काल में उठाए गए तमाम कदमों की मदद से उत्तर प्रदेश में कोविड की रोकथाम में बड़े पैमाने पर मदद मिली है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 90 फीसदी से अधिक हो गया है। हालांकि सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोरोना की रोकथाम और प्रसार पर नियंत्रण के लिए सभी ऐहतियातों को बरकरार रखा जाए। साथ ही वैक्सीन (Corona Vaccine Updates) आने तक कोई भी ढिलाई ना बरती जाए।

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लोकभवन में हुई समीक्षा बैठक
बुधवार को सीएम के आधिकारिक कार्यालय लोकभवन में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश का कोरोना रिकवरी रेट अब 90 फीसदी से अधिक हो गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि शासन स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जनपद लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और मथुरा के जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से नियमित संवाद स्थापित करते हुए कोविड-19 के नियंत्रण के सम्बन्ध में उनका मार्गदर्शन करें।

वैक्सीन आने तक सतर्कता बरतने के निर्देश
सीएम ने कहा कि कोविड-19 का प्रभावी टीका आने तक कोई ढिलाई ना बरती जाए। एहतियात के मूल मंत्र के साथ ही भविष्य में भी इस बीमारी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मरीजों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस सेवा सक्रियता से कार्य करे। सीएम ने कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी जरूरतों के हिसाब से पूर्व की भांति ही जारी रखने के निर्देश दिए।

इन सात जिलों में अब भी टेंशन बरकरार
यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट 90 फीसदी से अधिक होने के बावजूद अब भी 7 प्रमुख जिलों में और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। प्रदेश के इन 7 जिलों में अब भी अधिक संख्या में कोविड के मामले आ रहे हैं। इन जिलों में बीते 24 घंटे में बड़ी संख्या में कोरोना केस सामने आए हैं। इनमें लखनऊ (279 केस), गोरखपुर (173 केस), प्रयागराज (151 केस), गाजियाबाद (149 केस), गौतमबुद्ध नगर (139 केस) शामिल हैं। इसके अलावा मेरठ में 139 केस और वाराणसी में 100 कोरोना मामले मिले हैं। इन सभी जिलों में सीएम ने अधिक सतर्कता बरतने और नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है।

अनाज की खरीद को बढ़ाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत स्थापित धान खरीद केंद्रों को प्रभावी तरीके से संचालित करते हुए किसानों की अधिक से अधिक उपज की खरीदी की जाए। किसानों को सभी सहूलियतें उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि धान बेचने वाले सभी किसानों के खाते में 72 घण्टे के अन्दर भुगतान की धनराशि ट्रांसफर कर दी जाए। उन्होंने कहा कि सब्जी और दालों के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में प्रभावी कार्यवाही करें।

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