पश्चिम बंगाल सरकार भी सीएए के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव, ये राज्य पहले से कर रहे हैं विरोध

mamta
पश्चिम बंगाल सरकार भी सीएए के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव, ये राज्य पहले से कर रहे हैं विरोध

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में केन्द्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली तृणमूल कांग्रेस मुखिया और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने विरोध को एक कदम आगे बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि आगामी 27 जनवरी को दोपहर दो बजे विधानसभा के विशेष सत्र में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा।

West Bengal Government Will Also Propose Against Caa These States Are Already Opposing :

इससे पहले केरल और कांग्रेस नेतृत्व वाले राज्य पंजाब में यह प्रस्ताव लाया जा चुका है। कांग्रेस के ही नेतृत्व वाले राजस्थान व महाराष्ट्र ने भी सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने का निर्णय किया है। इसके अलावा कांग्रेस की ही सत्ता वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही यह कदम उठाए जाने की संभावना सूत्रों ने जताई है। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने सीएए के खिलाफ आगामी बजट सत्र में एक संकल्प प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराने का निर्णय लिया है।

इसके साथ ही महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी व कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार भी जल्द ही विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता राजू वाघमारे ने कहा कि हमारे गठबंधन के वरिष्ठ नेता जल्द ही इस मुद्दे पर बैठक आयोजित कर निर्णय लेंगे।

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में केन्द्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली तृणमूल कांग्रेस मुखिया और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने विरोध को एक कदम आगे बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि आगामी 27 जनवरी को दोपहर दो बजे विधानसभा के विशेष सत्र में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे पहले केरल और कांग्रेस नेतृत्व वाले राज्य पंजाब में यह प्रस्ताव लाया जा चुका है। कांग्रेस के ही नेतृत्व वाले राजस्थान व महाराष्ट्र ने भी सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने का निर्णय किया है। इसके अलावा कांग्रेस की ही सत्ता वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही यह कदम उठाए जाने की संभावना सूत्रों ने जताई है। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने सीएए के खिलाफ आगामी बजट सत्र में एक संकल्प प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी व कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार भी जल्द ही विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता राजू वाघमारे ने कहा कि हमारे गठबंधन के वरिष्ठ नेता जल्द ही इस मुद्दे पर बैठक आयोजित कर निर्णय लेंगे।