✖
लखनऊ। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया की तरह अब डिजिटल मीडिया को भी केंद्र सरकार ने मान्यता दे दी है। अब डिजिटल मीडिया को भी सरकारी विज्ञापन समेत अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। केंद्र के इस फैसले से पहले ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने डिजिटल मीडिया को लेकर नीति बनाई थी। यूपी सरकार करीब दो महीनों से बड़े डिजिटल मीडिया के हाउस को विज्ञापन भी देना शुरू कर दी है।
हालांकि, योगी सरकार के इस फैसले का लाभ छोटे और मझोले डिजिटल मीडिया हाउस को नहीं मिल रहा है। लंबे समय से डिजिटल मीडिया की फिल्ड में काम करने वालों को भी दरकिनार कर दिया गया है। यूपी सरकार की तरफ से इन मीडिया हाउस को सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। https://hindi.pardaphash.com/ पिछले 11 सलों से डिजिटल मीडिया पर निष्पक्ष और निर्भिक खबरों को लेकर काम कर रहा है।
लेकिन प्रदेश सरकार ऐसे डिजिटल मीडिया हाउस को भी दरकिनार कर चुकी है। https://hindi.pardaphash.com/ की डिजिटल मीडिया हाउस में एक अलग पहचान है लेकिन प्रदेश की योगी सरकार सिर्फ बड़े मीडिया हाउस पर ही अपनी मेहरबानी दिखा रही है।
प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया की तरफ सुविधा मिलेंगी
वहीं, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 18 सितंबर, 2019 में केंद्र की तरफ से डिजिटल न्यूज मीडिया को 26 फीसदी एफडीआई की इजाजत दी गई थी। इसको ध्यान में रखकर डिजिटल प्लेटफार्मों को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिलने वाली सुविधाएं देने का फैसला हुआ है। इसके तहत डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म भी सरकारी विज्ञापन ले सकेंगे। उनके कर्मचारियों को पीआईबी मान्यता मिलेगी। न्यूज वेबसाइट के कर्मचारी भी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं ले सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल मीडिया भी स्व-नियमन संस्थान गठित कर पाएगा, ताकि भविष्य में सरकार के सामने उनका आधिकारिक पक्ष पेश किया जा सके।
