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UP News : दुर्गा शंकर मिश्र को बार-बार सेवाविस्तार क्यूं? ब्यूरोक्रेसी में कुंठा का भाव पैदा होना तय

UP News : यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government)ने उत्तर प्रदेश काडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र  (Durga Shankar Mishra) को दूसरी बार शुक्रवार को पुन: एक साल का सेवाविस्तार दे दिया है। इसके बाद सवाल उठाया ​लाजिमी है कि यूपी ब्यूरोक्रेसी में कौन से ऐसी समस्या है कि सरकार सेवारत आईएएस अफसरों की जगह सेवानिवृत्ति के बाद दुर्गा शंकर मिश्र  (Durga Shankar Mishra) को बार-बार क्यूं सेवाविस्तार देकर शीर्ष पद बैठाए हुए है।

By संतोष सिंह 
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UP News : यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government)ने उत्तर प्रदेश काडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र  (Durga Shankar Mishra) को दूसरी बार शुक्रवार को पुन: एक साल का सेवाविस्तार दे दिया है। इसके बाद सवाल उठाया ​लाजिमी है कि यूपी ब्यूरोक्रेसी में कौन से ऐसी समस्या है कि सरकार सेवारत आईएएस अफसरों की जगह सेवानिवृत्ति के बाद दुर्गा शंकर मिश्र  (Durga Shankar Mishra) को बार-बार क्यूं सेवाविस्तार देकर शीर्ष पद बैठाए हुए है। ऐसे यूपी ब्यूरोक्रेसी (UP Bureaucracy)के कई अधिकारी शीर्ष पद तैनात होने से बार-बार वंचित हो रहे हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ यूपी ब्यूरोक्रेसी (UP Bureaucracy) में कुंठा का भाव पैदा होना तय है।

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बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र  (Durga Shankar Mishra) के एक साल का सेवा विस्तार पर बीते शुक्रवार को केंद्र सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (Durga Shankar Mishra) के कार्यकाल को एक साल बढ़ा दिया है।

दुर्गा शंकर मिश्र को 30 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव (Chief Secretary of Uttar Pradesh) बनाया गया था। बता दें कि, दुर्गा शंकर मिश्र  (Durga Shankar Mishra) उत्तर प्रदेश काडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये केंद्र सरकार (Central Government)के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव पद से पिछले वर्ष रिटायर हुए थे।

सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार (Central Government) ने 30 दिसंबर को प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया था। मुख्य सचिव के रूप में उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए था। उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही राज्य सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाए जाने के लिए केंद्र को पत्र भेजा था। वहीं, अब उनके कार्यकाल का एक साल के लिए बढ़ाया गया है।

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