विधानमण्डल का शीतकालीन सत्र आज से

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों के बुधवार से शुरू हो रहे सत्र में नोटबंदी से हो रही दिक्कतों के साथ ही कुछ अन्य मामलों को लेेकर पक्ष-विपक्ष में नोकझोक होने की उम्मीद है। 16वीं विधानसभा का संभवतः यह अंतिम सत्र होगा। इस अंतिम सत्र में जहां चालू वित्तीय वर्ष का अनुपूरक और वर्ष 2017-18 के लिए अंतरिम बजट पेश किया जायेगा।



Winter Session Of The Uttar Pradesh State Assembly Today :

अखिलेश सरकार की बुधवार को होने वाली कैबिनेट की आखिरी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसमें ई-रिक्शा पर लगने वाले वैट को कम किया जाना भी प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सुबह विधानमंडल की आखिरी बैठक से ठीक पहले 10 से शुरू होगी। समाजवादी पार्टी ई-रिक्शा पर लगने वाले वैट को 12.5 से घटाकर चार प्रतिशत किए जाने का मन बना चुकी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बेरोजगार युवकों को अपना रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ई-रिक्शे की दरों में पांच हजार रुपए कम किए जाने का प्रस्ताव है।




हालांकि विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। मुख्य विरोधी दल बहुजन समाज पार्टी जहां दलित व मुस्लिम मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखे हमले करने की रणनीति बनाये बैठी है तो भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने पर अमादा है। कांग्रेस विकास और रालोद गन्ना किसानों के बकाये मुद्दे को हथियार बना सरकार पर हमला करेगी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसी सत्र में राज्य के करीब 22 लाख कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सम्बन्धी विधेयक भी सदन में ला सकती है। मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों के बुधवार से शुरू हो रहे सत्र में नोटबंदी से हो रही दिक्कतों के साथ ही कुछ अन्य मामलों को लेेकर पक्ष-विपक्ष में नोकझोक होने की उम्मीद है। 16वीं विधानसभा का संभवतः यह अंतिम सत्र होगा। इस अंतिम सत्र में जहां चालू वित्तीय वर्ष का अनुपूरक और वर्ष 2017-18 के लिए अंतरिम बजट पेश किया जायेगा। अखिलेश सरकार की बुधवार को होने वाली कैबिनेट की आखिरी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसमें ई-रिक्शा पर लगने वाले वैट को कम किया जाना भी प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सुबह विधानमंडल की आखिरी बैठक से ठीक पहले 10 से शुरू होगी। समाजवादी पार्टी ई-रिक्शा पर लगने वाले वैट को 12.5 से घटाकर चार प्रतिशत किए जाने का मन बना चुकी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बेरोजगार युवकों को अपना रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ई-रिक्शे की दरों में पांच हजार रुपए कम किए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। मुख्य विरोधी दल बहुजन समाज पार्टी जहां दलित व मुस्लिम मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखे हमले करने की रणनीति बनाये बैठी है तो भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने पर अमादा है। कांग्रेस विकास और रालोद गन्ना किसानों के बकाये मुद्दे को हथियार बना सरकार पर हमला करेगी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसी सत्र में राज्य के करीब 22 लाख कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सम्बन्धी विधेयक भी सदन में ला सकती है। मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है।