योगी सरकार का पहला बजट: 3 लाख 84 हजार करोड़ के बजट की ये हैं खास बातें

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने मंगलवार को साल 2017-18 के लिए 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट पेश किया। बजट की खास बात यह है कि किसानों की कर्जमाफी के लिए बजट से ही 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। किसान उत्पादों पर टैक्स की दर जीरो रखी गई है। बुंदेलखंड को दिल्ली से एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए केंद्र से अनुरोध क‍िया गया है। राजमार्गों को नेशनल हाईवे घोषित करने का प्रस्ताव है।

ये हैं बजट की अहम बातें—

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राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया।

योगी सरकार का यह बजट पिछली अखिलेश सरकार की 2016-17 के बजट से 10़ 9 प्रतिशत ज्यादा है।

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वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट में प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण की

राज्य सरकार द्वारा अदायगी किए जाने की व्यवस्था की गई है। सरकार की तरफ से इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा हमारी सरकार द्वारा पहले 100 दिनों के भीतर ही गन्ना किसानों को 22 हजार 682 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित कराया जा चुका है।

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बजट में दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्घि योजना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है। बजट में ग्रामीण और शहरों का ध्यान रखा गया है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पांच शहरों में मेट्रो, मेक इन यूपी, पॉवर फॉर आल समेत अन्य योजनाओं को बढ़ावा देना।

बजट में रोजगार सृजन पर विशेष जोर

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जल्द ही टेक्सटाइल पालिसी लेकर आएगी सरकार

55781 करोड़ की नई योजनाएं बजट में शामिल

एक राष्ट्र-एक टैक्स की व्यवस्था को लागू किया गया

कौशल विकास को बढ़ावा देना भी बजट में शामिल

किसान समृद्धि योजना के लिए 10 करोड़

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किसानों की कर्ज़ माफी के लिए बजट में 36 हज़ार करोड़ रुपये की व्यवस्था

स्वस्थ्य सेवाओं में सुधार लाना सरकार का लक्ष्य

गंगा किनारे 1227 गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया

फसली ऋण मोचन योजना के लिए 36 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था

संपर्क मार्गों के रख रखाव के लिए 250 करोड़ का बजट

150 वेंटीलेटर लैस एम्बुलेंस की सुविधा दी जा चुकी है

किसान उत्पादों पर कर की दर शून्य रखी गई-वित्त मंत्री

छोटे वर्ग के व्यापारियों को पंजीकरण में छूट भी दी गई

बड़े वर्ग के व्यापारियों को सरल तरीके से ऑनलाइन पंजीकरण

गन्ना बकाया भुगतान,आलू औऱ गेहूं खरीद की भी व्यवस्था

कौशल विकास को बढ़ावा देना भी बजट में शामिल

24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की योजना-वित्त मंत्री

प्रदेश में पूंजी निवेश की योजना की नीति भी लागू की जा रही

इंसेफ्लाइटिस के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे-वित्त मंत्री

पं. दीनदयाल उपाध्याय योजना से 27 लाख बच्चों का टीकाकरण हुआ

1000 चिकित्सकों को वॉकिंग इंटरव्यू से भरा जाएगा

प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता की शपथ लेनी चाहिए

शहीदों के नाम पर विद्यालय और चिकित्सालयों का होगा निर्माण

संकल्प पत्र के अनुसार हम सभी वायदों को पूरा कर रहे

यूपी खनन नीति 2017 लागू की गई

ई-टेंडरिंग प्रणाली को लागू किया गया

सर्वोच्य न्यायालय,एनजीटी के निर्देशों पर बूचड़खानों पर कार्रवाई की

5 हजार हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि को खाली कराया

महिला सहायता के लिए 181 हेल्पलाइन नम्बर जारी किया

गन्ना किसानों के लिए भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया

गोरखपुर,बस्ती,मुंडेरवा चीनी मिलों को अपग्रेड करने की योजन

15176 हजार किसानों को गन्ना समिति की सदस्य बनाया गया

सभी विभागों में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की गई

2017-18 वर्ष में राजस्व प्राप्ति का अनुमान 3 लाख 77 हज़ार करोड़

3 लाख 84 हज़ार करोड़ खर्च का अनुमान

2017-18 में 12 हज़ार 278 करोड़ की बचत का अनुमान

2017-18 में 42 हज़ार 967 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान

वर्मी कम्पोस्ट खाद के लिए 19 करोड़ 56 लाख का बजट

सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर के लिए 10 करोड़ 41 लाख का बजट

सोलर पंप योजना के लिए 125 करोड़ का बजट