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योगी सरकार ने विधायकों की सैलरी में की 30 % कटौती, 1 साल का फंड भी स्थगित

लखनऊ। कोरोना संकट के चलते जहां केन्द्र की मोदी सरकार ने देश के सभी सांसदो की सैलरी 30 % कमर करने का ऐलान किया था साथ ही 2 साल का फंड भी स्थगित कर दिया था वहीं अब इसी पहल पर योगी सरकार ने भी अमल किया है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को कैबिनेट बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया है।

योगी सरकार ने प्रदेश के विधायकों को मिलने वाले फंड की व्यवस्था को एक साल के लिए स्थगित कर दिया है। साथ ही सभी निर्वाचित विधायकों और एमएलसी के वेतन में भी 30 % की कटौती कर दी है। सिर्फ यही नही बल्कि जानकारी ये भी मिल रही है कि राज्य आपदा फंड की राशि जो फिलहाल 600 करोड़ है, उसे भी बढ़ा कर 1200 करोड़ कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में यूपी की योगी सरकार केंद्र सरकार के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रही है।

उत्तर प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 343 पंहुच गयी है जबकि इसकी चपेट में आने से अबतक 4 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने आज उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हॉटस्पाट इलाकों को पूरी तरह से सील करने का फैसला लिया है। इन इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने 15 जिलों के डीएम, एसएसपी और संबंधित मंडलायुक्तों को पत्र जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार रात 12 बजे के बाद यह आदेश लागू माना जाएगा।

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