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लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार ने 24 लाख श्रमिकों को दिए 237 करोड़ रुपए

Yogi Government Gave Rs 237 Crore To 24 Lakh Workers During Lockdown

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना महामारी में प्रदेश की जनता की भरपूर मदद करने का प्रयास कर रही है, सीएम योगी ने अधिकारियों व मंत्रियों के सहयोग से प्रदेश के कई जिलों को कोरोना मुक्त कर दिया है। यही नही गरीबों व जरूरतमंदो की मदद के लिए कई टीमे बनाई जो 24 घंटे सर्तक दिखाई दे रही हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्य के 24 लाख श्रमिकों को 237 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाई है। वहीं इस योजना का लाभ अभी तक जिन्हें नहीं मिल पाया है, उनतक मदद पहुंचाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रितों के लिए 1000 रुपए देने की घोषणा की है।

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यूपी के अपर प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम योगी ने लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए दिए जा रहे एक-एक हजार रुपए के भरण-पोषण भत्ते के वितरण कार्य की अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अभियान चलाकर शेष निर्माण श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों व निराश्रित व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। अब तक विभिन्न श्रेणी के 23.70 लाख श्रमिकों को राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से कुल 236.98 करोड़ रुपए का भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराया है।

लोकभवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि श्रमिकों को बंद की अवधि के दौरान का वेतन दिलाने के लिए प्रदेश की 36,090 औद्योगिक इकाइयों से सम्पर्क किया गया। अब तक 34,309 औद्योगिक इकाइयों से उनके कार्मिकों को 512.98 करोड़ रुपए का वेतन भुगतान कराया गया है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक इकाइयों के शेष कार्मिकों के वेतन का जल्द से जल्द भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निजी औद्योगिक इकाइयों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिकों से कहा कि वे इस आपदा में मानवीयता एवं संवेदना का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने कर्मियों की पूरी मदद करें।

योगी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित रहे प्रदेश के कुछ जनपद अब संक्रमण मुक्त हो गए हैं। इसके बावजूद वहां सभी सावधानियां बरती जाएं। इन जनपदों में बंद यथावत जारी रहेगा और इसमें कोई छूट न प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव, केन्द्रीय गृह सचिव तथा अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ सम्पर्क व संवाद बनाए रखें।

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