योगी सरकार (Yogi Government) ने गुरुवार को राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर्व पर बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 30 दिनों के बोनस भुगतान (Bonus Payment) का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के लिए 30 दिन के बोनस भुगतान (Bonus Payment) का आदेश दिया है।
लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government) ने गुरुवार को राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर्व (Diwali festival) पर बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 30 दिनों के बोनस भुगतान (Bonus Payment) का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के लिए 30 दिन के बोनस भुगतान (Bonus Payment) का आदेश दिया है।
योगी सरकार (Yogi Government) ने 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर को दिवाली से पहले बोनस का तोहफा दे दिया। वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा बनाए गए बोनस के प्रस्ताव तैयार को सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने मंजूरी दे दी है। इसका भुगतान अक्टूबर की सैलरी के साथ नवम्बर में किया जाएगा।
अराजपत्रित कर्मचारियों (Non-Gazetted Employees) को एक महीने का तदर्थ बोनस देने का प्रस्ताव वित्त विभाग ने तैयार किया था। सूत्रों के मुताबिक पहले की तरह ही बोनस का 25 प्रतिशत भाग कैश और 75 प्रतिशत जीपीएफ (GPF) में भेजा जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 7,000 रुपये प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों को 30 दिन का 6,908 रुपये बोनस मिल सकता है। 25 प्रतिशत ही नगद भुगतान के हिसाब से कर्मचारियों को बोनस के 6,908 रुपयों में से 1,727 हाथ में मिलेंगे। बताया जा रहा है कि 4800 रुपये ग्रेड पे तक के 12 लाख से अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों को तदर्थ बोनस मिलेगा।
उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर मौजूदा समय में 28 फीसदी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत पा रहे हैं। इसे बढ़ाकर 31 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ा हुआ डीए (DA) और डीआर (DR) भी अक्टूबर की सैलरी के साथ नवम्बर में दे दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार जुलाई से सितंबर तक का डीए (DA) कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में भेज सकती है। इससे संबंधित प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है।
