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योगी सरकार यूपी नगर निगम क्षेत्र में शामिल नए इलाकों का करेगी काया कल्‍प

यूपी के नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुए नए इलाकों का राज्‍य सरकार काया कल्‍प करने जा रही है। इन इलाकों को निगम क्षेत्र में मिलने वाली सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। नए इलाकों में साफ सफाई के लिए नगर निगम से सफाई कर्मी तैनात होंगे। सड़कें और गलियां एलईडी लाइटों से रोशन होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगम सीमा में आए नए इलाकों में तत्‍काल सुविधाएं शुरू करने के निर्देश नगर विकास विभाग को दिए हैं।

By संतोष सिंह 
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लखनऊ। यूपी के नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुए नए इलाकों का राज्‍य सरकार काया कल्‍प करने जा रही है। इन इलाकों को निगम क्षेत्र में मिलने वाली सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। नए इलाकों में साफ सफाई के लिए नगर निगम से सफाई कर्मी तैनात होंगे। सड़कें और गलियां एलईडी लाइटों से रोशन होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगम सीमा में आए नए इलाकों में तत्‍काल सुविधाएं शुरू करने के निर्देश नगर विकास विभाग को दिए हैं।

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सीएम योगी ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों को नगर निगम , नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में शामिल नए इलाकों में युद्ध स्‍तर पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नए इलाकों में साफ सफाई के लिए सफाई कर्मियों की तैनाती के साथ ही कूड़े के रोज निस्‍तारण की व्‍यवस्‍था करने को कहा गया है। निगम क्षेत्र में शामिल हुए इन गांवों और कालोनियों के ड्रेनेज सिस्‍टम को दुरुस्‍त करने के लिए नगर विकास विभाग बड़े स्‍तर पर अभियान चलाएगा। सीएम योगी ने अफसरों को निगम क्षेत्र में शामिल इलाके के लोगों से बातचीत कर समस्‍याओं के तत्‍काल निस्‍तारण के भी निर्देश दिए हैं।

निगम सीमा में शामिल क्षेत्रों में साफ सफाई, जल निकासी और मार्ग प्रकाश व्‍यवस्‍था के साथ पेयजल समेत अन्‍य सभी सुविधाओं पर तेजी से काम करने को कहा गया है। सीएम के निर्देश के बाद कुछ महीने पहले नगर निगम,नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में शामिल हुए इन इलाकों का काया कल्‍प तय माना जा रहा है।
गौरतलब है कि बीते दिनों 17 नगर निगमों सहित नगर पालिका/नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया है । इनमें राजधानी के 88 गांव भी शामिल हैं। राज्‍य सरकार के इस कदम से प्रदेश के एक करोड़ से ज्‍यादा लोगों को सुविधाएं मिलना तय हैं।

बैठक में सीएम ने डूडा और सूडा के कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्‍होंने इन संस्थानों के अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए कहा है। उन्‍होंने कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने की जरूरत है।

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