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योगी कैबिनेट की बैठक में फैसला : दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए बनेंगे 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट

Yogi Governments Big Decision 218 Fast Track Courts Will Be Made For Cases Like Rape In Up Cabinet Approved

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मामलों को देखते हुए लिया है।

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कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का फैसला लिया गया है।वहीं 144 कोर्ट रेगुलर होंगे, जो रेप के मामले देखेंगे। 74 पॉक्सो कोर्ट खोले जाएंगे। जिस पर 75 लाख रुपए प्रति कोर्ट खर्च आने का अनुमान है। मालूम हो कि, उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़े 42,379 और 25,749 महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले दर्ज हैं। अब इन सभी मामलों की सुनवाई इन्हीं अदालतों द्वारा की जाएगी।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
– पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना विकास व डीपीआर के संबंध में प्रस्ताव पास।

– पर्यावरण संरक्षण के तहत 29 पेड़ों की प्रजातियों को काटने के लिए पहले लेनी होगी मंजूरी। एक पेड़ काटने के लिए 10 पेड़ लगाने होंगे।

– एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) पर 5 प्रतिशत वैट लगाने का प्रस्ताव पास। राज्य सरकार लगाएगी टैक्स।

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– नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पीपीपी मोड में ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट मॉडल पर लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर तथा मथुरा-वृंदावन में वातानुकलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव पास।

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