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भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, सात पीपीएस अफसरों को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

Yogi Governments Big Decision On Corruption Compulsory Retirement Given To Seven Superintendents Of Police

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है। सीएम योगी लगातार भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दे रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी सरकार ने प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग के सात पुलिस उपाधीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है।

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इन अफसरों की उम्र 50 व इससे अधिक थी। सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट पर निर्णय लेते हुए इन अफसरों को सेवानिवृत्ति दे दी। प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार के साथ ही काम में लापरवाही पर बेहद सख्त है। इसी क्रम में गुरुवार की इस कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार ने सात पीपीएस अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान की है।

इनके खिलाफ जांच में गंभीर मामले सामने आए हैं। प्रदेश सरकार ने सहायक सेनानायक 15वीं वाहिनी पीएसी के पद पर कार्यरत अरुण कुमार, फैजाबाद में डिप्टी एसपी विनोद कुमार राणा, आगरा में डिप्टी एसपी नरेंद्र सिंह राणा, सहायक सेनानायक 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी तेजवीर सिंह यादव, डिप्टी एसपी मुरादाबाद संतोष कुमार सिंह तथा सहायक सेनानायक 30वी वाहिनी पीएसी गोंडा में कार्यरत तनवीर अहमद खां को अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान की गई है। इन सभी की आयु 50 वर्ष से अधिक है और इनके ऊपर कार्य में शिथिलता तथा अन्य कई आरोप लगे हैं।

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