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योगी सरकार से गुजारिश, इस आपदा में निजी संस्थानों का बकाया समयबद्ध तरीके से करे भुगतान!

By टीम पर्दाफाश 
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, कार्यालयों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग कर्मी जो लॉकडाउन अवधि के कारण कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं हो पाए, ऐसे कार्मिकों की अनुपस्थिति अवधि के मानदेय में कोई कटौती न की जाए. निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों एवं अन्य कर्मियों को भी लॉकडाउन अवधि में मानदेय अवश्य दिया जाए.

इस पर कुछ निजी संस्थानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि निजी क्षेत्र अपने अस्थायी कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग कर्मी जो लॉकडाउन अवधि के कारण कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं हो पाए, ऐसे कार्मिकों की अनुपस्थिति अवधि के मानदेय में कोई कटौती नहीं करेगा. लेकिन प्रदेश सरकार जिन संस्थानों का भुगतान होना अभी बाकी है उन्हें इस आपदा में मानवीयता एवं संवेदना का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समयबद्ध तरीके से दस दिन के अंदर भुगतान करे.

गौरतलब है कि शनिवार को लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा में बताया गया कि श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि का वेतन दिलाने के लिए प्रदेश की 36,090 औद्योगिक इकाइयों से संपर्क किया गया. अब तक 34,309 औद्योगिक इकाइयों से उनके कार्मिकों को 512.98 करोड़ रुपये का वेतन भुगतान कराया गया है. मुख्यमंत्री ने औद्योगिक इकाइयों के शेष कार्मिकों के वेतन का जल्द से जल्द भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं.

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