केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते (डीए) पर 31 मई तक अपडेट मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार घोषणा कर सकती है। कि जुलाई के अंत तक कितना डीए बढ़ाया जाएगा।
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सातवें वेतन आयोग के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए साल में दो बार रिवाइज होता है। इसकी घोषणा वर्ष की शुरुआत में (जनवरी में) एक बार और दूसरी छमाही की शुरुआत में की जाती है। उल्लेखनीय है। कि जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) मूल वेतन के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया था। इससे लगभग 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए।
DA में प्रतीक्षित संशोधन AICPI में वृद्धि के कारण होने की संभावना है। दिसंबर 2021 में एआईसीपीआई का आंकड़ा 125.4 था। लेकिन, जनवरी 2022 में यह 0.3 अंक गिरकर 125.1 पर आ गया। फरवरी में यह 0.1 अंक गिरकर 125.0 पर रहा था। मार्च के लिए, 1 अंक की छलांग थी। अप्रैल-मई और जून के लिए एआईसीपी के आंकड़े अभी आने बाकी हैं। अगर यह 126 के पार जाती है। तो सरकार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। यानी टोटल डीए 38 फीसदी तक पहुंच सकता है।
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने हाल ही में छठे वेतन आयोग के तहत देश भर के लाखों रेल कर्मचारियों के बकाया की रिहाई के साथ-साथ डीए में वृद्धि की है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार भत्तों में 14 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
इस बीच, अनजान लोगों के लिए, डीए जीवन-यापन समायोजन भत्ता है। जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ उसी के पेंशनभोगियों को भी भुगतान करती है। यह वेतन का एक घटक है। जो मूल वेतन का कुछ निश्चित प्रतिशत है, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाव करना है। चूंकि डीए सीधे तौर पर रहने की लागत से संबंधित है, इसलिए डीए घटक अलग-अलग कर्मचारियों के लिए उनके स्थान के आधार पर भिन्न होता है। इसका मतलब है। कि शहरी क्षेत्र, अर्ध-शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए डीए अलग है।