लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का साथ आना महज दो राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं, बल्कि प्रदेश की सामाजिक न्याय आधारित राजनीति में नए ध्रुव के निर्माण की कोशिश है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन और सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा ने प्रदेश की राजनीतिक बिसात पर एक नया मोहरा रख दिया है। चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके इस गठबंधन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसका उद्देश्य केवल चुनाव में कुछ सीटें हासिल करना नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी का दावा करना है।
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इस गठबंधन की राजनीतिक अहमियत इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम मतदाताओं का संयुक्त सामाजिक आधार लगभग 40 प्रतिशत माना जाता है। लेकिन इस संख्या को सीधे चुनावी ताकत में बदल देना इतना आसान नहीं है। मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी राजनीतिक हिस्सेदारी लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ रही है, जबकि दलित राजनीति का परंपरागत नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी और मायावती के हाथों में रहा है। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर की चुनौती केवल भाजपा से मुकाबले की नहीं, बल्कि सपा और बसपा के स्थापित राजनीतिक आधार में अपनी जगह बनाने की भी है।
सामाजिक समीकरण और चुनावी गणित
2024 के लोकसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरणों के बदलते स्वरूप को उजागर किया था। सीएसडीएस-लोकनीति के पोस्ट-पोल सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में 92 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया था। यादव मतदाताओं में यह समर्थन 82 प्रतिशत, गैर-जाटव दलितों में 56 प्रतिशत और जाटव मतदाताओं में 25 प्रतिशत था। इसके विपरीत सवर्ण मतदाताओं के 79 प्रतिशत और गैर-यादव ओबीसी के 59 प्रतिशत मतदाताओं ने एनडीए का समर्थन किया था।
ये आंकड़े बताते हैं कि 2024 में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने मुस्लिम मतों के साथ दलित और पिछड़े वर्गों के एक हिस्से को भी अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की थी। अब ओवैसी और चंद्रशेखर इसी सामाजिक आधार में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जगह तलाश रहे हैं लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल है। क्या मुस्लिम मतदाता, जो भाजपा को रोकने के लिए पिछले चुनावों में बड़े पैमाने पर सपा के पक्ष में एकजुट हुए, अब ओवैसी के नेतृत्व में एक अलग राजनीतिक विकल्प स्वीकार करेंगे? इसी तरह क्या बसपा के पारंपरिक जाटव मतदाता और सपा के साथ आए गैर-जाटव दलित मतदाता चंद्रशेखर को अपना नया राजनीतिक नेतृत्व मानेंगे? केवल सामाजिक पहचान और राजनीतिक नारों से इन सवालों का उत्तर नहीं मिलता। इसके लिए संगठन, नेतृत्व की विश्वसनीयता और चुनावी जीत की संभावनाओं का भरोसा भी जरूरी है।
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सपा के पीडीए समीकरण की परीक्षा
इस गठबंधन की पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को अपने राजनीतिक अभियान का केंद्रीय आधार बनाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की 37 सीटों पर जीत और कांग्रेस की छह सीटों की सफलता इसी व्यापक सामाजिक गठजोड़ और दोनों दलों के बीच चुनावी तालमेल का परिणाम थी।
ओवैसी और चंद्रशेखर का नया मोर्चा इसी पीडीए के भीतर राजनीतिक हिस्सेदारी का दावा कर रहा है। यदि मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा ओवैसी की ओर और दलित मतदाताओं का कुछ वर्ग चंद्रशेखर की ओर जाता है तो सपा के लिए कई सीटों पर मुकाबले का गणित बदल सकता है। विशेषकर उन सीटों पर जहां जीत-हार का अंतर कम रहता है।
2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम का कुल वोट प्रतिशत भले ही लगभग 0.49 प्रतिशत रहा हो, लेकिन कुछ सीटों पर उसके उम्मीदवारों को मिले वोट सपा की हार के अंतर से अधिक थे। कुर्सी में सपा 217 वोटों से हारी, जबकि एआईएमआईएम को 8,541 वोट मिले। रामनगर में सपा की हार का अंतर 261 और एआईएमआईएम के वोट 4,940 थे। सुल्तानपुर में भी सपा 1,009 वोटों से हारी, जबकि एआईएमआईएम को 5,251 वोट मिले।
इन आंकड़ों से यह साबित नहीं होता कि एआईएमआईएम के सभी वोट सपा को मिल जाते तो परिणाम बदल जाता, लेकिन यह जरूर स्पष्ट होता है कि कुछ क्षेत्रों में उसका चुनावी प्रभाव निर्णायक हो सकता है।
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सपा के सामने अब अपनी मुस्लिम मतदाता पकड़ बनाए रखने के साथ दलित और गैर-यादव पिछड़े वर्गों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की चुनौती होगी। उसे यह भी तय करना होगा कि नए मोर्चे को केवल भाजपा विरोधी मतों के विभाजन के रूप में देखना है या व्यापक विपक्षी एकता के लिए उससे संवाद की गुंजाइश बनाए रखनी है।
चंद्रशेखर के सामने बसपा की विरासत और नेतृत्व की चुनौती
चंद्रशेखर आजाद के लिए यह गठबंधन राजनीतिक विस्तार का अवसर है, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। 2024 में नगीना लोकसभा सीट से उनकी जीत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर दलित राजनीति का एक प्रमुख चेहरा बनाया। उन्होंने भाजपा के ओम कुमार को 1,51,473 मतों से हराया और 5,12,552 वोट हासिल किए। यह जीत उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान और आजाद समाज पार्टी की संभावनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण थी।
लेकिन नगीना की जीत को पूरे प्रदेश में दलित मतदाताओं के समर्थन का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की जड़ें कांशीराम और मायावती के लंबे सामाजिक आंदोलन में हैं। बसपा ने 2007 में 30.43 प्रतिशत वोट हासिल कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बाद उसका मत प्रतिशत लगातार घटता गया। 2022 में यह 12.88 प्रतिशत और 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 9.39 प्रतिशत रह गया।
बसपा की इस गिरावट ने दलित राजनीति में नए नेतृत्व के लिए जगह जरूर बनाई है, लेकिन मायावती का राजनीतिक आधार समाप्त नहीं हुआ है। खासकर जाटव समुदाय के बीच उनकी ऐतिहासिक स्वीकार्यता और बसपा का कैडर आज भी महत्वपूर्ण राजनीतिक संसाधन हैं।
चंद्रशेखर के सामने असली चुनौती बसपा के कमजोर होते चुनावी प्रदर्शन का लाभ उठाने से कहीं बड़ी है। उन्हें यह साबित करना होगा कि वे केवल युवा दलित अस्मिता के प्रतीक नहीं, बल्कि प्रदेशव्यापी राजनीतिक नेतृत्व और शासन का विकल्प भी हैं। मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित होने के बाद उनसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और आर्थिक विकास पर स्पष्ट दृष्टिकोण की अपेक्षा भी होगी।
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भाजपा के लिए चुनौती और अवसर दोनों
इस नए मोर्चे का प्रभाव भाजपा की चुनावी रणनीति पर भी पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें 2019 के 62 से घटकर 33 रह गईं। इसके बावजूद उसका वोट प्रतिशत लगभग 41.37 प्रतिशत रहा और वह प्रदेश में सबसे अधिक वोट पाने वाली पार्टी बनी रही।
भाजपा की राजनीतिक ताकत का एक बड़ा आधार गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित मतदाताओं के बीच उसकी स्वीकार्यता है। उसने पिछले एक दशक में इन समुदायों के भीतर अपना राजनीतिक आधार विकसित किया है। इसलिए दलित-मुस्लिम गठबंधन के सामने केवल सामाजिक संख्या का सवाल नहीं, बल्कि भाजपा के इस व्यापक सामाजिक गठजोड़ को चुनौती देने का प्रश्न भी है।
भाजपा इस नए मोर्चे को विपक्षी मतों के विभाजन के अवसर के रूप में देख सकती है। यदि सपा-कांग्रेस और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं तो कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन सकती है। लेकिन इसे भाजपा के लिए स्वतः लाभकारी मानना भी उचित नहीं होगा। यदि नया गठबंधन उन क्षेत्रों में दलित और मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ता है जहां भाजपा की स्थिति मजबूत है, तो वह भाजपा के लिए भी नई चुनौती बन सकता है।
भाजपा की रणनीति अपने गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित आधार को मजबूत रखने, कल्याणकारी योजनाओं और कानून-व्यवस्था के अपने दावों को प्रमुखता देने तथा विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक मतभेदों को चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाने पर केंद्रित रह सकती है।
कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सामने नेतृत्व का सवाल
2024 में सपा-कांग्रेस गठबंधन की सफलता ने इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में नई राजनीतिक जमीन दी थी। अब सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का गठन विपक्षी एकता के सामने एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। चंद्रशेखर ने सपा और कांग्रेस को अपने मोर्चे में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है। लेकिन जब वे स्वयं मुख्यमंत्री पद के घोषित चेहरे हैं, तब यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव और कांग्रेस नेतृत्व इस प्रस्ताव को किस रूप में लेते हैं।
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कांग्रेस के लिए स्थिति दोहरी है। एक ओर उसे सपा के साथ अपने गठबंधन को बचाना है, दूसरी ओर दलित और अल्पसंख्यक राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान भी मजबूत करनी है। यदि नया मोर्चा अलग चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस और सपा के सामने विपक्षी मतों के विभाजन की चुनौती होगी। यदि किसी स्तर पर व्यापक विपक्षी समझौता होता है तो सीटों और नेतृत्व की हिस्सेदारी पर नए विवाद खड़े हो सकते हैं।
एनडीए के लिए यह परिस्थिति रणनीतिक अवसर पैदा कर सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के सामने अपने 2024 के सामाजिक समीकरण को बरकरार रखने की चुनौती होगी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के कारण यहां का राजनीतिक घटनाक्रम राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है।
2019 का सबक और 2027 की वास्तविक परीक्षा
2019 में सपा और बसपा का गठबंधन भी इसी विश्वास पर बना था कि यादव, जाटव और मुस्लिम मतों का संयुक्त आधार भाजपा को कड़ी चुनौती देगा। लेकिन सामाजिक आधार के बावजूद मतों का पूरा हस्तांतरण नहीं हो सका। भाजपा ने 62 सीटें जीतीं, जबकि बसपा को 10 और सपा को केवल पांच सीटें मिलीं।
यह अनुभव बताता है कि जातीय और धार्मिक समीकरणों का अंकगणित चुनावी सफलता की गारंटी नहीं होता। मतदाताओं का राजनीतिक व्यवहार केवल उनकी सामाजिक पहचान से तय नहीं होता। स्थानीय प्रत्याशी, नेतृत्व, संगठन, चुनावी मुद्दे और जीतने की संभावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के सामने भी यही परीक्षा होगी। 403 सीटों पर लड़ने की घोषणा करना और सभी सीटों पर प्रभावी संगठन, प्रत्याशी तथा बूथ प्रबंधन तैयार करना दो अलग बातें हैं। ओवैसी की पार्टी को अब तक उत्तर प्रदेश में व्यापक चुनावी सफलता नहीं मिली है और आजाद समाज पार्टी भी अभी प्रदेशव्यापी संगठन के स्तर पर अपनी क्षमता साबित नहीं कर सकी है। ऐसे में गठबंधन की वास्तविक ताकत का आकलन उसके उम्मीदवारों और जमीनी सक्रियता से ही होगा।
विपक्ष के भीतर नई प्रतिस्पर्धा या बहुजन राजनीति का नया अध्याय?
ओवैसी और चंद्रशेखर का साथ आना उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतिनिधित्व के सवाल को फिर केंद्र में ले आया है। सवाल यह है कि दलित और मुस्लिम समुदायों की राजनीतिक हिस्सेदारी का दावा कौन करेगा और क्या ये समुदाय अपने परंपरागत राजनीतिक नेतृत्व से अलग किसी नए विकल्प पर भरोसा करेंगे?
इस गठबंधन की सफलता का पैमाना केवल यह नहीं होगा कि वह कितनी सीटें जीतता है। यह भी देखना होगा कि वह प्रदेश की राजनीति में दलित नेतृत्व, मुस्लिम प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के विमर्श को किस हद तक प्रभावित करता है। हालांकि राजनीतिक विमर्श में प्रभाव पैदा करना और चुनावी सत्ता हासिल करना दो अलग-अलग उपलब्धियां हैं।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि इस मोर्चे ने सपा के पीडीए समीकरण, बसपा की पारंपरिक दलित राजनीति और कांग्रेस की सामाजिक न्याय की रणनीति के सामने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा के लिए भी यह घटनाक्रम केवल विपक्षी मतों के विभाजन का अवसर नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक समीकरणों पर नए सिरे से काम करने की चुनौती है।
2027 की लड़ाई में असली सवाल भाजपा बनाम विपक्ष से आगे बढ़कर विपक्ष के भीतर नेतृत्व और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भी होगा। ओवैसी और चंद्रशेखर ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अब परीक्षा इस बात की है कि उनका साझा राजनीतिक मंच सामाजिक नारों और चुनावी घोषणाओं से आगे बढ़कर मतदाताओं का भरोसा, संगठन की ताकत और सत्ता का विश्वसनीय विकल्प बन पाता है या नहीं। यही तय करेगा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा या विपक्षी मतों के बिखराव का एक और कारण बनेगा।
रिपोर्ट-राजीव तिवारी बाबा