देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि एक भारत,श्रेष्ठ भारत’ के विजन और चुनाव से पूर्व प्रदेश की जनता के समक्ष संकल्प रखे गए थे। संकल्प व उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC ) लागू करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है।
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सीएम धामी (CM Dhami) ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC ) का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी दो फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC ) को प्रदेश में लागू करेंगे।
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC ) के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का चौथी बार कार्यकाल बढ़ा है। 27 मई 2022 ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC ) के परीक्षण एवं क्रियान्वयन को रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इसके बाद समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया गया। 27 सितंबर 2023 को समिति का चार माह का विस्तार दिया गया। इस दौरान समिति द्वारा सरकार को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने की संभावना जताई जा रही थी।