Bihar News: बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ही मुश्किलें शुरू हो गईं हैं। नीतीश कैबिनेट में शामिल कार्तिकेय सिंह (Kartikeya Singh) के कानून मंत्री बनते ही विपक्ष को महागठबंधन सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। दरअसल, कार्तिकेय सिंह (Kartikeya Singh) को एक अपहरण के मामले में मंगलवार को सरेंडर करना था लेकिन वो कोर्ट में नहीं पेश हुए।
पढ़ें :- Tel Aviv Attack: ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने इजरायल से लिया बदला; बैलिस्टिक मिसाइल हमले को रोकने में आयरन डोम फेल; दर्जनों घायल
हालांकि, शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए और मंत्री पद की शपथ लिए। इसी मामले को लेकर अब बिहार में सियासत शुरू हो गयी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में कुछ बोलने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में जानकारी नहीं है। बता दें कि एक दिन पहले ही कार्तिकेय सिंह (Kartikeya Singh) ने मंत्री पद की शपथ ली, उस दिन उन्हें अपहरण के एक मामले में कोर्ट में पेश होना था लेकिन वो नहीं पहुंचे। इसकेा लेकर अब नीतीश सरकार सवालों के घेरे में आ गई है।
पटना में बुधवार दोपहर एक कार्यक्रम से निकलने बाद जब वे मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्हें कार्तिकेय सिंह को लेकर सवाल पूछा गया। हालांकि उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि उन्हें इस केस की कोई जानकारी नहीं है।
कानून मंत्री कार्तिकेय के खिलाफ अपहरण का केस
बता दें कि, महागठबंधन में बने कानून मंत्री कार्तिकेय (Kartikeya Singh) के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज है। साल 2014 में राजीव रंजन का अपहरण हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया था। इस अपहरण कांड में कार्तिकेय (Kartikeya Singh) का भी नाम सामने आया था। इसी मामले में कोर्ट ने कार्तिकेय के खिलाफ वारंट जारी किया था। उन्हें 16 अगस्त को पेश होना था लेकिन वे उस दौरान शपथ ले रहे थे। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है।