नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) बजट (Budget 2023) पेश होने में अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। सभी सेक्टर के लोगों को बजट से तमाम उम्मीदें हैं। वहीं, इस बजट से सरकारी कर्मचारियों को भी काफी उम्मीदें है। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लाने की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट पेश करते हुए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) लाने को लेकर घोषणा कर सकती हैं।
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अभी देश में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) चल रहा है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission)की घोषणा करती है तो सरकारी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोत्तरी हो जाएगी। ऐसा होने पर नीचे के लेवल से लेकर टॉप लेवल के सरकारी अधिकारियों की सैलरी में इजाफा हो जाएगा।
10 साल में आता है वेतन आयोग
कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग हर 10 साल के बाद लागू किया जाता है। अब तक 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग को लागू करने में यही पैटर्न नजर आया है। कर्मचारियों ने पहले यह अनुमान लगाया था कि साल 2023 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स्थापना की जाएगी और इसकी सिफारिशें 2026 में लागू हो सकती है।
31 जनवरी से शुरू हो रहा है बजट सत्र
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बता दें कि इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी, 2023 से शुरू होगा जिस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक (Joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha) को संबोधित करेंगी। सत्र में 27 बैठकें होंगी और यह 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। करीब एक महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण 12 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा।