संघीय कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि राज्य द्वारा संचालित कोल इंडिया लिमिटेड ने देश भर में उपयोगिताओं में कोयले की कमी को दूर करने के लिए पिछले पांच दिनों में कोयले की आपूर्ति में तेजी लाई है।
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कोयले से चलने वाली बिजली भारत के बिजली उत्पादन का 70% से अधिक है, जिसमें राज्य द्वारा संचालित कोल इंडिया लिमिटेड का कुल उत्पादन का चार-पांचवां हिस्सा है।
सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 135 कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में से आधे से अधिक के पास एक सप्ताह से भी कम कोयले का स्टॉक बचा था, जिनमें से 50 संयंत्रों में तीन दिन से भी कम कोयला बचा था। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों से पता चलता है कि छह संयंत्र कोयले से बाहर हो गए थे।
कोयला मंत्रालय ने कहा, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अगस्त 2021 के आखिरी पांच दिनों में लगातार 17 लाख टन प्रति दिन कोयले की आपूर्ति में तेजी लाई है। यह जुलाई के औसत 1.63 मिलियन टन प्रतिदिन से 4.3% अधिक है।
भारत में बिजली की मांग में भारी वृद्धि से कोयले की कमी बढ़ गई है, क्योंकि राज्यों ने कोरोनोवायरस से संबंधित प्रतिबंधों में ढील दी है, जबकि पनबिजली उत्पादन में गिरावट आई है।
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संघीय दिशानिर्देश अनुशंसा करते हैं कि उपयोगिताओं के पास कम से कम दो सप्ताह का कोयला स्टॉक हो। महीने की शुरुआत में केवल छठे ताप विद्युत संयंत्रों के पास एक सप्ताह से भी कम का स्टॉक था।
अप्रैल में वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, कोल इंडिया और देश भर के बिजली संयंत्रों में रिकॉर्ड इन्वेंट्री स्तर था। भारत में कोयले की कमी समय-समय पर होती रहती है, आखिरी ऐसी कमी 2017 में हुई थी।
जहां पहले भी अधिकारियों ने पर्याप्त कोयला नहीं खरीदने के लिए एक-दूसरे और बिजली उत्पादकों को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं बिजली उत्पादकों का कहना है कि जवाबदेही की कमी उपयोगिताओं को प्रभावित करती है।
एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स के महानिदेशक अशोक खुराना ने रॉयटर्स को बताया, कोयले की कमी एक बारहमासी समस्या है क्योंकि कम आपूर्ति या रेक की अनुपलब्धता के लिए कोई जवाबदेही नहीं है।
भारत के संघीय कोयला और बिजली मंत्रालय ने कोल इंडिया से कहा है कि वह कम स्टॉक वाले थर्मल पावर प्लांटों को आपूर्ति को प्राथमिकता दे और कमी को दूर करने के लिए प्रचुर मात्रा में इन्वेंट्री वाली खदानों से ईंधन भेज दे।