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Good News : केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर हुआ 50 फीसदी, इस तारीख से जुड़कर मिलेगा एरियर

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाने के फैसले पर गुरुवार को अपनी मुहर लगा दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डियरनेस एलोवेंस (DA) को और पेंशनधारकों के डियरनेस रिलीफ(DR) में 1 जनवरी 2024 से चार फीसदी की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister Piyush Goyal) ने कहा कि 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। चार फीसदी डीए (DA) बढ़ाने से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12,868.72 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।

डीए (DA) वृद्धि 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। डीए में वृद्धि को 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा। इसका मतलब है कि जनवरी से ही कर्मचारियों को एरियर जोड़कर मिलेगा। अगर अप्रैल के वेतन में डीए (DA) बढ़कर आता है तो कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा।

सरकार की इस घोषणा से केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। डीए और डीआर (डियरनेस रिलीफ जो पेंशनधारकों को मिलती है) बढ़ने से सरकारी खजाने पर 12,868 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सीएनबीसी (CNBC)के अनुसार, अब जबकि डीए 50 फीसदी हो गया तो हाउस रेंट अलाउंस और ग्रेच्युटी की लिमिट भी बढ़ जाएगी। ग्रेच्युटी अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपये हो जाएगी।

10 करोड़ परिवारों को होगा लाभ

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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मंत्री पीयूष गोयल (Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) ने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने अब इस सब्सिडी को 2024-25 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस कदम से लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है। इसपर 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. आम चुनावों से पहले यह कदम उठाया गया है। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने वाले हैं।

उज्जवला योजना आगे बढ़ी

सरकार ने गुरवार को उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के तहत गरीब महिलाओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी एक अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ा दी। पिछले साल अक्टूबर में प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर भराने तक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गयी थी। 300 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी चालू वित्त वर्ष के लिए थी, जो 31 मार्च को समाप्त हो रही है। हालांकि, अब इसे एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

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