नई दिल्ली। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य (Food and Civil Supplies Minister Rekha Arya) ने कहा कि उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) राज्य के 13 लाख से अधिक राशनकार्ड धारकों (Ration Card Holders) को हर महीने दो किलो चीनी और एक किलो नमक पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी देगी। इसमें एक लाख 80 हजार अंत्योदय और 11.50 लाख प्राथमिक घरेलू राशन कार्ड धारक (Ration Card Holders) शामिल हैं।
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इसके अलावा अन्य राशन कार्ड धारकों (Ration Card Holders) को भी इतनी ही मात्रा में सरकारी राशन की दुकानों से हर महीने चीनी और नमक दिया जाएगा। इसके लिए आगामी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
प्रतिकार्ड एक प्रतिशत का दिया जाएगा लाभांश
मंत्री ने कहा राज्य के सभी 23 लाख राशनकार्ड धारकों (Ration Card Holders) को सरकारी राशन की दुकानों से दो किलो चीनी और एक किलो नमक देगी। इसके लिए राशन डीलरों को प्रतिकार्ड एक प्रतिशत का लाभांश दिया जाएगा। अधिकारियों को लाभांश के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
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मंत्री ने कहा सरकार राज्य के अंत्योदय परिवारों को मुफ्त तीन गैस रिफिल सिलिंडर दे रही है। एक लाख 76 परिवार इससे जुड़े हैं। एक लाख 36 हजार परिवार मुफ्त गैस रिफिल का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन कुछ परिवारों ने मुफ्त गैस रिफिल सिलिंडर नहीं लिए। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य भर में इसका सर्वे कर हर जिले से इस संबंध में रिपोर्ट दी जाए।
पात्र लोगों के खाते में सीधे धनराशि देने पर विचार
मंत्री ने कहा कुछ लोग मुफ्त गैस रिफिल नहीं ले रहे हैं, इसकी एक वजह यह हो सकती है कि इसके लिए संबंधित से पहले कुछ धनराशि ली जाती है, हालांकि यह धनराशि बाद में लौटा दी जाती है। मंत्री ने कहा गैस कंपनियों और विभाग से इसका परीक्षण करने के लिए कहा गया है। इस पर भी विचार किया जा रहा है कि इसके लिए पात्र लोगों के खाते में सीधे धनराशि दे दी जाए।
कैबिनेट मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति रेखा आर्य (Cabinet Minister Food and Civil Supplies Line Arya) ने कहा कि राज्य के सभी 23 लाख राशन कार्ड धारकों को सरकारी राशन की दुकानों से हर महीने चीनी और नमक मिल सके, इसके लिए सरकार की ओर से पहले ही बजट की व्यवस्था कर ली गई है। अब कैबिनेट में यह प्रस्ताव आएगा।