UP Voter List Controversy : यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले वोटर लिस्ट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। जिनमें पात्र मतदाताओं के नाम SIR के बाद वोटर लिस्ट से गायब होने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिससे चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाया है। जिसके तहत मतदाता वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आने पर बीएलओ (BLO), बीएलओ पर्यवेक्षक, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) का मानदेय काटा जाएगा। इसके अलावा, गलती बताने वाले व्यक्ति को इनाम मिलेगा।
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उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने ‘विशेष सारांश पुनरीक्षण-2027’ के अंतर्गत मतदाता सूची की सटीकता, विश्वसनीयता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि मतदाता सूची में कोई गंभीर त्रुटि, लापरवाही या काम में कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित बीएलओ (BLO), बीएलओ पर्यवेक्षक, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) की जवाबदेही तय की जाएगी, और नियमों के अनुसार उनके मानदेय में कटौती की जाएगी।
नवदीप रिन्वा ने कहा है कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक की अवधि को BLO के काम का मूल्यांकन करने का आधार माना जाएगा। यदि इस दौरान BLO की लापरवाही या गलत काम के कारण डुप्लिकेट प्रविष्टियों, लिंग, नाम, उम्र या पते से जुड़ी कोई गलती पाई जाती है, या नामों को गलत तरीके से जोड़ने या हटाने का मामला सामने आता है, तो गलतियों की संख्या और गंभीरता के आधार पर संबंधित BLO के मानदेय में एक महीने तक की कटौती की जा सकती है। अगर BLO सुपरवाइजरों के निगरानी के दौरान लापरवाही के कारण कोई गंभीर गलती पाई जाती है तो उनके मानदेय में भी अधिकतम एक महीने तक की कटौती की जा सकती है।
इसके अलावा, ERO और AERO के काम के मूल्यांकन के लिए, मतदाता सूची को फ्रीज करने की तारीख 07 नवंबर 2026 से लेकर अंतिम प्रकाशन की तारीख 04 जनवरी 2027 तक की अवधि तय की गई है। इसके बाद अगर प्रभावी निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण, फॉर्म की जांच, या दावों और आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार करने में लापरवाही के कारण कोई गंभीर गलती पाई जाती है, तो उनके मानदेय में लगभग दो महीने की अवधि के अनुपात में अधिकतम कटौती की जाएगी। नागरिकों को मतदाता सूची में मौजूद वास्तविक त्रुटियों की पहचान करने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सत्यापन के बाद, जो नागरिक सबसे अधिक वास्तविक त्रुटियों की पहचान करेंगे, उन्हें संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उचित रूप से सम्मानित भी किया जाएगा।