लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अवैध शराब माफियाओं पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से अवैध शराब कारोबारियों की कमर टूटी है। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि अवैध शराब तस्करों और आबकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा बताया कि, आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के कारोबार में संलिप्त माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए आबकारी विभाग पूरी तरह से कटिबद्ध है।
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साढ़े चार साल के कार्यकाल में शासन द्वारा अवैध शराब की रोकथाम के लिए कई कड़े कदम उठाए गए है। शासन द्वारा आबकारी अधिनियम में धारा 60 क जोड़ते हुए आजीवन कारावास तक की सजा का प्राविधान किया गया। इसके अतिरिक्त अवैध शराब के पकड़े गए मामलों में आबकारी अधिनियम के साथ साथ आई पी सी, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट के अंतर्गत कठोरतम कार्यवाही प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से करायी गयी। शराब कारोबार में संलिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति जब्त किए गए और कुर्की की कार्यवाही की गयी।
शासन द्वारा पिछले दिनों प्रदेश में घटी अप्रिय घटनाओं एवं राजस्व क्षति को लेकर शासन ने गम्भीर रूख अपनाते हुए अवैध शराब कारोबारियों पर चारों ओर से शिंकजा कसा जा रहा है। अपर मुख्य सचिव द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रदेश में विगत साढ़े चार वर्षों में पुलिस एवं आबकारी के संयुक्त प्रयास से 515 शराब माफियाओं को चिन्हित किया गया जिसमें से 511 माफियाओं के विरुद्ध अवैध शराब के कारोबार में 60 आबकारी अधिनियम के अतिरिक्त आईपीसी की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
आबकारी माफियाओं पर शिंकजा कसते हुए 493 शराब अवैध शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया जिनमें से 30 माफियाओं की कुर्की कराई गई तथा 72 शराब माफियाओं के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी संपत्ति जब्त की गई। इसी प्रकार अवैध शराब माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही कर 114 अपराधियों पर गुण्डा एक्ट लगाया गया। इस अवधि में 08 माफियाओं के शस्त्र के लाइसेंस निरस्त किए गए तथा 172 माफियाओं की हिस्ट्रीशीट खोलकर पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से अग्रेतर विधिक कार्यवाही कराई गई।