Women’s reservation bill introduced in Rajya Sabha: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Union Law Minister Arjun Ram Meghwal) ने लोकसभा में पारित होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री ने ये साफ किया कि सदन में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना बहुत बड़ा कदम है। कौन सी सीट महिलाओं को दी जाएगी, ये आयोग फैसला करेगा।
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बता दें कि लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Act) का दो सांसदों को छोड़कर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपना समर्थन दिया है। लेकिन विपक्ष ने इस बिल को लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं। विपक्ष ने ओबीसी, एसटी-एससी और मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की मांग की है। इसके अलावा विपक्ष ने इसे जल्दी लागू किए जाने की मांग की है। विपक्ष ने पूछा है कि 2024 से महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया जा सकता। आरक्षण के लिए परिसीमन का इंतजार क्यों किया जा रहा है? 2029 तक आरक्षण के दरवाजे बंद क्यों हैं? इसके अलावा यह भी सवाल उठाया है कि सरकार ने इस बिल को लाने में 9 साल तक इंतजार क्यों किया।
पीएम मोदी ने लोकसभा में सांसदों का किया धन्यवाद
लोकसभा में बिल के समर्थन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, ‘मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में विश्वास पैदा करने के लिए धन्यवाद करता हूं। देश को नई ऊंचाइयों में ले जाने वाली शक्ति के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि इस पवित्र काम को करने के लिए आप सब ने सार्थक योगदान दिया है। सदन के नेता के तौर पर सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।