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BSP के संगठन में बड़ा फेरबदल, यूपी चुनाव से पहले पार्टी को मायावती ने 3 सेक्टर में बांटा

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती (Supremo Mayawati) ने सर्वसमाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए अब पार्टी संगठन को तीन सेक्टरों में बांटने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सेक्टर नं.1 में 10 राज्य आते है। जिनको बीएसपी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम (BSP Rajya Sabha MP Ramji Gautam) व सुरेश राव ये दोनों केन्द्रीय सेक्टर प्रभारी मिलकर पार्टी के सभी कार्य देख रहें हैं।

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जबकि सेक्टर नं.2 में 9 राज्य आते हैं। जिनको पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद राजाराम व पूर्व विधायक अतरसिंह राव ये दोनों केन्द्रीय सेक्टर प्रभारी मिलकर यहां पार्टी के सभी कार्य देख रहें हैं। सेक्टर नं.3 में उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड प्रदेश आते है जिनको लखनऊ पार्टी केन्द्रीय कैम्प कार्यालय 9 माॅल एवेन्यू द्वारा सीधा देखा जा रहा है।

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ऐसे में लोगों के कुदरती मार पड़ने से खासकर सेक्टर नं.-1 व सेक्टर नं.-2 के इन चारों केन्द्रीय सेक्टर प्रभारियों से यह अपील की जाती है कि वे अपने-अपने सेक्टर के अन्तर्गत आने वाले सभी राज्यों में,जहां-जहां भारी वर्षा व तूफान आदि के कारण जबरदस्त जानी, माली, तबाई मची हुई है, वहां अपनी पार्टी के लोग भी अपनी सामर्थ के हिसाब से उनकी मदद जरुर करें, लेकिन इसके लिए इनको कोई भी अलग से धन इकट्ठा नहीं करना है। ताकि इसकी आड़ में कोई भी नाजायज फायदा ना उठा सके। साथ ही जरुरत पड़ने पर ज्यादा प्रभावित प्रदेशों में, मैं बीएसपी के राष्ट्रीय प्रभारी ईशान आनन्द को भी भेज सकती हूं। और इस मामले में खासकर सेक्टर नं.3 के दोनों राज्यों में मेरी खुद भी पैनी नजर है। जहां मैं खुद भी ऐसे क्षेत्रों का दौरा कर सकती हूं। अन्त में मेरा केन्द्र सरकार से भी अनुरोध है कि वे देश के ज्यादा प्रभावित हो रहे राज्यों में, वहां कि सरकारों की समय से पूरी-पूरी मदद जरुर करें, जो यह उचित होगा।

पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न भागो में भारी वर्षा व आंधी, तूफान आदि के कारण जनता काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे कुदरती विकट हालात में सम्बन्धित सभी राज्य सरकारों को प्रभावित लोगों की हर स्तर पर पूरी-पूरी मदद करनी चाहिये। बीएसपी की यह मांग है। इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य के काफी इलाकों में सूखे की मार झेल रहें लोगों व खासकर किसानों के प्रति राज्य सरकार को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि पीडि़तों की जमीनी स्तर पर सही से मदद करके किसानों को फौरी राहत देने का प्रयास करना चाहिये।

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