नई दिल्ली। दुनिया के 133 देशों ने मौत की सजा पर रोक लगाने का समर्थन किया, लेकिन भारत इस मांग के साथ नहीं खड़ा हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) में शुक्रवार को इस मुद्दे पर वोटिंग हुई। भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत 33 देशों ने भी इसका विरोध किया। हालांकि, विरोध के बावजूद प्रस्ताव पास हो गया।
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यह प्रस्ताव मेक्सिको ने पेश किया था। इसमें सभी देशों से अपील की गई थी कि वे फांसी देने पर रोक लगाएं। इसका मकसद धीरे-धीरे मौत की सजा खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना था। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 133 ने प्रस्ताव का समर्थन किया, 33 ने विरोध किया, जबकि 16 देश मतदान से दूर रहे।
भारत के साथ अमेरिका, चीन और पाकिस्तान भी विरोध में
भारत ने जिन देशों के साथ प्रस्ताव का विरोध किया, उनमें अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान और कतर शामिल हैं। प्रस्ताव में कहा गया था कि हर देश को अपने कानून बनाने और सजा तय करने का अधिकार है। साथ ही सभी देशों से अपील की गई थी कि वे फांसी देने पर रोक लगाएं। जिन देशों में मौत की सजा खत्म की जा चुकी है, उनसे इसे दोबारा लागू नहीं करने को भी कहा गया।
18 साल से कम उम्र वालों को फांसी न देने की अपील
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इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि 18 साल से कम उम्र में अपराध करने वाले लोगों को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अगर अपराध के समय किसी व्यक्ति की उम्र तय करना संभव न हो, तब भी उसे मृत्युदंड नहीं देने की अपील की गई। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों और बुजुर्गों को भी इस सजा से बाहर रखने की बात कही गई। प्रस्ताव में यह मांग भी थी कि उन अपराधों की संख्या कम की जाए, जिनमें मौत की सजा दी जा सकती है। ऐसे नियमों को हटाने की अपील की गई, जिनमें किसी अपराध के लिए मौत की सजा देना अनिवार्य होता है।
2025 में फांसी के मामलों में बढ़ोतरी पर चिंता
प्रस्ताव में दुनिया में फांसी की सजा जारी रहने पर चिंता जताई गई। इसमें कहा गया कि कई देश मृत्युदंड का इस्तेमाल सीमित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 2025 में दर्ज की गई फांसी की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई। प्रस्ताव के जरिए सभी देशों से मौत की सजा का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम करने और फांसी पर रोक लगाने की अपील की गई थी। हालांकि, इस मांग पर भारत समेत 33 देशों ने समर्थन नहीं दिया।